प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बीमा क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा सुधार पास हो गया। अब बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति मिल जाएगी। अभी तक यह सीमा 74 प्रतिशत थी। इस फैसले से दुनिया की शीर्ष ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां भारत में अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (subsidiary) स्थापित कर सकेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में बजट भाषण के दौरान इस प्रस्ताव का ऐलान किया था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 को मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा के बुलेटिन में पहले से लिस्टेड है। सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार इसे जल्द पास कराना चाहती है।
सरकार का दावा है कि ये सुधार बीमा क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे और 2047 तक हर भारतीय तक बीमा पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5–7 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन सकता है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि Allianz, Prudential, Axa, MetLife जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में अपनी 100% स्वामित्व वाली इकाइयां कब शुरू करती हैं। आम भारतीयों के लिए इसका सीधा मतलब है-ज्यादा विकल्प, कम प्रीमियम और बेहतर सुरक्षा।