प्रतिष्ठित सीए फर्म K G Somani & Co LLP की पार्टनर सीए तृप्ति सिंघल सोमानी आगामी बजट पर बात करते हुए बताती हैं कि कंपनी एक्ट की तुलना में पार्टनरशिप स्लैब को नहीं घटाया गया था। वे कहती हैं कि सरकार को पार्टनरशिप/एलएलपी के लिए कंपनियों के सेक्शन 115BAA की ही तरह कंसेशनल टैक्स रिजीम लानी चाहिए ताकि उन फर्मों के लिए जो एक्सेंपशन या इंसेन्टिव नहीं लेते है, उनके लिए फ्लैट टैक्स रेट 30 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत रहना चाहिए। ज्यादतर पार्टनरशिप फर्म्स एमएसएमई होती है, 30 प्रतिशत की दर से टैक्स ठीक नहीं है, ऐसे में छोटे फैमिली बिजनेस के लिए एंटी ग्रोथ वातावरण बनता है जबकि इसके विपरीत बड़ कोर्पोरेट सिर्फ 22 प्रतिशत दर से टैक्स देते हैं. इसलिए एमएसएमई स्लैब बनना समय की माग है।