
ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर 95 डॉलर और WTI क्रूड की कीमत 88 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि फिलहाल फ्यूल के दाम कम करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तेल कंपनियों को हुआ भारी आर्थिक नुकसान है। कंपनियों को अब तक करीब 42,000 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। ऐसे में कीमतों में कटौती से पहले उनकी आर्थिक स्थिति को संभालना जरूरी है। सुरेश गोपी ने यह बात मीनंबक्कम एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर तेल कंपनियों के कारोबार और आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। इसके चलते पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम लोगों की इच्छा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द कम हों, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा करना आसान नहीं है। तेल कंपनियों को हुए भारी नुकसान की भरपाई करना जरूरी है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से यह तुरंत संभव नहीं है। तेल कंपनियों को पहले ही 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई भी जरूरी है।"
गोपी ने माना कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भी परेशानी आ रही है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को अव्यवस्थित बताते हुए कहा कि सरकार सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के पास अपने स्तर पर ईंधन पर लगने वाले टैक्स में कटौती करने का अधिकार है। इससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उन्होंने यह भी माना कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। गोपी ने कहा कि केरल में भी ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ है, लेकिन उन्हें तमिलनाडु में कीमतों में हुई बढ़ोतरी की जानकारी नहीं है।
इस बीच एथेनॉल इंडस्ट्री को लेकर केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद भी सामने आया है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार पर एथेनॉल सेक्टर को सही तरीके से नहीं संभालने का आरोप लगाया था। पाटिल का कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए E10, E20 और E30 जैसे लक्ष्य तय किए और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन अब सरकार बाजार में तैयार हो रहे एथेनॉल का 20 से 30 फीसदी हिस्सा भी खरीदने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मंत्री रिजवान अरशद की ओर से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें दम है। पाटिल ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनके मुताबिक, एथेनॉल सेक्टर में मौजूदा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियां और कमियां जिम्मेदार हैं।