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GST पर राज्य केंद्र सरकार के साथ, CST क्षतिपूर्ति की मांग

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट-पूर्व चर्चा के दौरान राज्यों ने शनिवार को कहा कि वे जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं। 

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लखनऊ

•

Deepak Mishra

•

Feb 06, 2016

States request Arun Jaitley for early release of CST compensation

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट-पूर्व चर्चा के दौरान राज्यों ने शनिवार को कहा कि वे जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं। राज्यों ने सरकार से उन्हें राजस्व की हानि ना होने देने की शर्त पर जीएसटी का समर्थन किया। इस बीच राज्यों ने केंद्र सरकार से केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के बकाया के भुगतान की मांग भी की है। उड़ीसा के वित्त मंत्री प्रदीप कुमार अमट ने कहा कि केंद्र सरकार को आम बजट 2016-17 के माध्यम से राज्यों को सीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कांग्रेस के विरोध के चलते भले ही संसद में अटका हुआ हो लेकिन राज्य सरकारें इसे हरी झंडी दिखाने को तैयार हैं। आम बजट 2016-17 के संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि हम जीएसटी के समर्थन में हैं लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्यों का राजस्व प्रभावित न हो।

अमित मित्रा ने जीएसटी परिषद में केंद्र की भूमिका 25 प्रतिशत तथा राज्यों की 75 प्रतिशत रखने का सुझाव भी दिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने भी सरकार से सीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की मांग की। उत्तर प्रदेश का केंद्र पर सीएसटी का 2700 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। यह जीएसटी लागू होने से पहले सीएसटी की दरें कम करने के चलते हुआ है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से बैठक में शामिल हुए राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र बाजपेयी ने कहा कि राज्य ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान हुई राजस्व हानि का दावा केंद्र के पास भेजा था। इसमें से 2010-11 तक के दावे का निस्तारण किया गया है जबकि वित्त वर्ष 2011-12 के 1392 करोड़ रुपये तथा 2012-13 के 1319 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं। सरकार को इसका भुगतान शीघ्र करना चाहिए।

चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि जो राज्य राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हैं उन्हें उनके राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के साढ़े तीन प्रतिशत के बराबर उधार लेने की अनुमति दी जाए। फिलहाल राज्य सिर्फ जीएसटी का तीन प्रतिशत ही ऋण ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि राज्य ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा है इसलिए राज्य को 3000 करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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