
चंडीगढ़। कोरोनावायरस के खतरे से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की कड़ी में बुधवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की जेलों में बंद ऐसे सभी कैदियों को रिहा करने पर विचार कर रही है, जो साधारण अपराध में सजायाफ्ता हैं और उन्हें रिहा करने से कानून-व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या पंजाब में या देश के किसी कोने में खड़ी नहीं हो सकती है। रिहा होने वाले कैदियों की गिनती 5800 बताई जा रही है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर की जेलों में बंद कैदियों के बारे में लिए स्वत: संज्ञान के बाद इस मुद्दे पर विचार शुरू किया है। इस संबंध में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। यह जानकारी बुधवार को चंडीगढ़ मं पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही।
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इन्हें किया जाएगा रिहा
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जेलों में भीड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए ही इस उपाय पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा की पंजाब की जेलों में इस समय कैदियों को रखने की कुल क्षमता लगभग 23000 हैं, लेकिन इस समय जेलों में 24600 कैदी बंद हैं। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की कड़ी में पंजाब सरकार राज्य की जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने पर विचार कर रही है, जो साधारण अपराध में सजायाफ्ता हैं और उन्हें रिहा करने से कानून-व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या खड़ी नहीं हो सकती।
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सुबह-शाम देनी होगी हाजिरी
कैदियों को छोड़ने के बारे में उदाहरण देते हुए जेल मंत्री ने कहा कि दो-ढाई ग्राम हेरोइन या अन्य ड्रग रखने के दोषी कैदियों को रिहा किया जा सकता है। पर ऐसे कैदी जिन्हें रिहा करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती हो, उन्हें जेलों में ही बंद रखा जाएगा तकि कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। जेल मंत्री ने कहा कि स्नैचिंग और जेब काटने के दोष में सजा काट रहे कैदियों को इस आधार पर रिहा किया जा सकता कि वे सुबह-शाम जेल में पहुंचकर हाजिरी दें।
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कमजोर होते हैं नशेड़ी
जेल मंत्री ने कहा कि जेलों में बंद नशेड़ी जिन्हें नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने के कारण सजा हुई है, उन्हें मौजूदा हालात में जेल से रिहा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि नशे के आदी लोग शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर होते हैं और इन्हें रोग भी जल्दी पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदियों को जेलों से रिहा कर दिया जाना जरूरी है ताकि अन्य कैदियों को कोई नुकसान न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जेलों में बंद कैदियों को सजा अदालतों द्वारा सुनाई गई है और राज्य सरकार उन्हें रिहा करने के मुद्दे पर अदालती अनुमति को ज्यादा अहमियत देगी। जेल मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी जानकारी दे दी गई है कि जल्द ही कोरोनावायरस की रोकथाम संबंधी मंत्री समूह की बैठक में इस मुद्दे पर विचार होगा।