
Supreme Court Karthigai Deepam: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 24 नवंबर को दीपथून पत्थर के खंभे पर एक बार के लिए कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति लंबित कानूनी विवाद के अंतिम निपटारे के तौर पर नहीं देखी जाएगी।
तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि बीजेपी स्थायी समाधान चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने कार्तिगई दीपम की तारीख का सम्मान करते हुए इस साल के लिए अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निकाला जाना चाहिए।
सौंदरराजन ने कहा, “हम स्थायी समाधान चाहते थे, फिर भी हम अदालत का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने कार्तिगई दीपम की तारीख का सम्मान किया। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान चाहते हैं। आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और लंबे समय की धार्मिक भावना को अल्पकालिक राहत से संतुष्ट नहीं किया जा सकता।” BJP नेता ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के पहले के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए राज्य सरकार और उसके कानूनी अधिकारियों की आलोचना की।
तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट से दीपम जलाने की अनुमति मिलने के बावजूद तमिलनाडु सरकार को उसके खिलाफ अपील नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने राज्य सरकार के कानूनी अधिकारियों की भी आलोचना की और कहा कि हाई कोर्ट की अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना उचित नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2026 को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति एक बार की अंतरिम व्यवस्था के तौर पर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने साफ किया कि यह आदेश मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में इस पूरे विवाद की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले की वैधता की स्वतंत्र रूप से जांच की जाएगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दीपम जलाने की रस्म मंदिर प्रशासन की ओर से गठित सीमित टीम द्वारा की जाएगी। मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त के साथ सलाह कर टीम की संख्या और संरचना तय करेंगे। समारोह का समय, मार्ग और अवधि भी जिला प्रशासन तय करेगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और जरूरत पड़ने पर CRPF की सहायता भी ली जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस एक बार की अनुमति से किसी पक्ष को पहाड़ी पर प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा। इस साल दीपम जलाने की अनुमति को भविष्य में इस परंपरा को जारी रखने के अधिकार के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।ASI को स्थल के संरक्षण के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय तय करने को कहा गया है। पहाड़ी पर खुदाई, निर्माण और संरचनात्मक बदलाव पर रोक रहेगी। साथ ही मौजूदा धार्मिक स्थलों पर पारंपरिक पूजा और दरगाह व मस्जिद तक कानूनी पहुंच बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।
विवाद मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सिकंदर बादुशा दरगाह के पास स्थित प्राचीन दीपथून पत्थर के खंभे पर हर साल कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर है। नवंबर 2025 में अधिकारियों ने दरगाह के नजदीक होने और कानून-व्यवस्था की आशंका का हवाला देते हुए वहां दीपम जलाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीपम जलाने का निर्देश दिया था।
6 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी इस निर्देश को बरकरार रखा, हालांकि विरासत स्थल होने के कारण ASI और पुलिस से सलाह लेने की शर्त रखी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब शीर्ष अदालत ने इस साल के लिए एक बार दीपम जलाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन मूल कानूनी विवाद का अंतिम फैसला अभी बाकी है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी।