छतरपुर/नौगांव। झांसी से खजुराहो तक 164 किमी लंबे फोर लेन सड़क निर्माण में अधिग्रहिण की गई किसानों की जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। अवार्ड लिस्ट में संसोधन होने के बाद नए भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत मुआबजा राशि नहीं मिलने और एसडीएम, एनएचआई और पीएनसी द्वारा प्रताडि़त करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन पोस्टआर्डर के माध्यम से भेजा है। जिसमें किसानों ने कहा है कि ग्राम बिलहरी, दोरिया, नयागांव तहसील नौगांव की विशिष्ट ग्राम हैं। इसके अलावा पुतरिया, पचवारा, अलीपुरा, धर्मपुरा समस्त ग्रामों के किसानों ने पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी राहों में सड़क निर्माण के लिए अर्जन की जा रही भूमि के मुआबजे की राशि भू अर्जन अधिकारी एसडीएम बीबी गंगेले, एनएचआई और पीएनसी द्वारा सांठ-गांठ के चलते उचित मुवाबजा नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए वह दर्जनों बार आवेदन और ज्ञापन देकर मांग कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और न ही उन्हें मुआबजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 3 महीने में किसानों को उचित मुआवजा देने का आदेश पारित किया था। उसी आदेश को संलग्न कर सभी किसानों ने कलेक्टर छतरपुर के समक्ष जनसुनवाई दिया था और किसानों ने कलेक्टर को अपनी समस्याओं को भी बताया था। जिसके बाद एसडीएम द्वारा आदेश नहीं माना और किसानों को धमकी देने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने दिए आवेदन में चेताया है कि अगर 7 दिवस के अंदर झांसी खजुराहो फोरलेन हाईवे पर अर्जित भूमि का मुआवजा राशि देने में किसानों के साथ किया छल व धोखाधड़ी की जांच कराई जाए, दलित किसानों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा राशि दिलाई जाए और एसडीएम नौगांव द्वारा की गई धोखाधड़ी पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि आगर ७ दिवस के अंदर यह कार्यवाही नहीं होती है तो वह सामूहिक व शांतिपूर्वक जल सत्याग्रह करने को विवश होंगे। किसान रविंद्र खटीक, रतिराम पटेल, प्रेम नारायण साहू, देवका साहू, परमलाल पटेल, राजू पटेल, कौशल्या, जीनत बेगम, दिनेश गुप्ता, कपिल देव गुप्ता, हीरा लाल रैकवार, संतोष कुमार अहिरवार, भगवती अहिरवार, वीरेंद्र अहिरवार, जानकी प्रसाद कुशवाहा, ओम प्रकाश अहिरवार सहित किसानों द्वारा हस्ताक्षर कर ज्ञापन भेजा गया है।