Rahul Kaswan: संसद का पहला सवाल, चूरू के सांसद राहुल कस्वां के नाम, जानिए सवाल

18वीं लोकसभा के प्रथम बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल चूरू संसदीय क्षेत्र से सांसद राहुल कस्वां के नाम रहा। जानिए सवाल-

Rahul Kaswan: 18वीं लोकसभा के प्रथम बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल चूरू संसदीय क्षेत्र से सांसद राहुल कस्वां के नाम रहा। सांसद कस्वा ने सुजानगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की सम्बन्धि मांग रखते हुए कहा कि काफी लम्बे समय से सुजानगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग की जाती रही है। इस विषय में सरकार के समक्ष कई बार मुद्दा उठाया है और पत्राचार भी किया है।

सांसद ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 15 दिसम्बर 1963 को पहला केन्द्रीय विद्यालय खोला गया, जिसके बाद आज तक लगभग 1253 केवी खोले गए हैं। बीते हुए 5 साल में 48 विद्यालय नये खुले हैं जिनमें से मात्र 2 विद्यालय राजस्थान में खुले हैं। पिछले 56 साल में करीब 22 विद्यालय प्रतिवर्ष खोले गए, लेकिन विगत 5 वर्ष में नये विद्यालय खोेले जाने की गति काफी कम हो गई। नए विद्यालय खोले जाने की जो गाइडलाइन बनाई गई वो 1963 के हिसाब से हैं लेकिन आज समय बदल चुका है।

केन्द्र सरकार बड़े बड़े शहरों जिनकी आबादी एक लाख से ऊपर है उनको अमृत सिटी के तहत विकसित कर रही है। ऐसे में मंत्री यह बताएं कि ऐसे शहरों में क्या आप अपनी गाडलाइंस बदलकर नये विद्यालय खोलने की मंशा रखते है। सांसद कस्वां ने कहा कि सुजानगढ़ जैसे शहर जो अमृत सिटी स्कीम में शामिल हैं उनमें केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर अवश्य विचार करना चाहिए। सुजानगढ़ शहर चूरू जिला मुख्यालय जहां केन्द्रीय विद्यालय स्थापित है से करीब 150 किमी दूरी पर है अत: ऐसे में यहां केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

Churu MP राहुल कस्वां ने कहा कि सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ लर्निंग के देशभर में 12 स्कूल खोले गए हैं लेकिन राजस्थान को इसमें से एक भी नहीं मिला। तथा एक अच्छा कन्सेप्ट है। सांसद ने कहा कि इसकी शुरूआत सुजानगढ़ से कर सकते हैं। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सांसद को बताया कि सुजानगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। नीति के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद केन्द्रीय शिक्षा विभाग केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करता है। राजस्थान हमारी प्राथमिकता में है और नीति के मुताबिक मानक जैसे- राज्य से प्रस्ताव आना, जमीन आवंटन, अस्थायी आवास होने पर इस ओर काम किया जाएगा।