शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति के वेतन का भुगतान उनके कार्यमुक्त होने के 48 घंटों के भीतर किया जाए।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रशासकों की समिति (सीओए) को बीसीसीआई का संचालन करने और लोढ़ा समिति की सिफाशिों को लागू करने के लिए उनके वेतन को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, सीओए अध्यक्ष विनोद राय और सदस्य डायना इडुल्जी को 3.62 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी और यह रकम उनका कार्यकाल समाप्त होने के 48 घंटे भीतर बीसीसीआई को देने होंगे। न्यायाधीश एसए बोब्डे और एल नागेश्वर राव की पीठ को मंगलवार को एक सील बंद लिफाफे में सीओए का प्रस्तावित वेतन सौंपा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी।
बीसीसीआई खर्च उठाने को तैयार
इसके अनुसार, बीसीसीआई सीओए और चुनाव अधिकारी का खर्च उठाने को तैयार है। इसमें कानूनी कार्यवाही में किए गए खर्च या अन्य कोई कार्यवाही में किया गया खर्च भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति के वेतन का भुगतान उनके कार्यमुक्त होने के 48 घंटों के भीतर किया जाए।
इतना तय किया गया है वेतन
आदेश के मुताबिक, सीओए के सदस्यों का वेतन 2017 के लिए प्रति माह 10 लाख, 2018 के लिए 11 लाख और 2019 12 लाख रुपए तय किया गया है। इस समिति में सीओए अध्यक्ष विनोद राय और समिति की सदस्य डायना इडुल्जी शुरू से लेकर अंत तक रहीं, जबकि रवि थोडगे इसी साल फरवरी में आए हैं। इसलिए उनके वेतन की गणना फरवरी महीने से की जाएगी। उनसे पहले सीओए में रहे विक्रम लिमये और रामचंद्र गुहा को उनकी समय सीमा के हिसाब से उनका वेतन दिया जाएगा।