कर्नाटक: बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने कर दी एक शख्स की पिटाई, पीड़ित निकला लड़के का पिता

कर्नाटक के मांड्या जिले में भीड़ ने एक शख्स को कथित तौर पर बच्चा चोरी करने पर पिटाई कर दी।

मांड्या। देश में भीड़ की हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। अफवाह सोशल मीडिया का नया हथियार बना है। देशभर में अफवाह या संदेह के आधार पर कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई हैं। इन खबरों से देश चिंतित है। अब मॉब लिंचिंग से जुड़ी एक और खबर आई है। कर्नाटक के मांड्या जिले में भीड़ ने एक शख्स को कथित तौर पर बच्चा चोरी करने पर पिटाई कर दी।

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पीड़ित शख्स निकला बच्चे का पिता
खबरों के मुताबिक पीड़ित शख्स बच्चे का पिता निकला। पीड़ित व्यक्ति तलाकशुदा है जो बुधवार को अपने बेटे से मिलने आया था। पिता ने अपने बेटे से साथ चलने को कहा लेकिन उसने इंकार कर दिया। इस दौरान वहां पर कई लोग एकत्रित हो गए। भीड़ इकट्ठा होते ही उसने बच्चा चोरी के शक में पिता को ही पीट दिया। गौरतलब है कि हाल ही में कर्नाटक के बीदर जिले में भी बच्चा चुराने के शक में हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजम को भीड़ ने पीट-पीट कर मौत को घाट उतार दिया था। स्थानीय लोगों ने मृतक को कार से घसीट कर निकाला और डंडों और पत्थरों से उन पर हमला किया। इस हादसे में उनके अन्य दोस्त भी जख्मी हुए इंजीनियर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

देश में लगातार बढ़ रहे मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्या) मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत भी सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा करते हुए संसद से इस अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने का सिफारिश की और कहा कि यह कानून-व्यवस्था और देश की सामाजिक संरचना के लिए खतरा है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अपने निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

क्या बोले गृहमंत्री?

देश भर से आ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था और सरकार से चर्चा की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा, “ये सच है कि देश में कई जगह लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, इसमें कई लोगों की मौतें भी हुई है। घटना की निंदा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि , “ये घटनाएं अफवाहों और संदेह के आधार पर होती हैं, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ वे कार्रवाई करें।”