Aldermen appointment: धमतरी निगम के नगरीय निकायों में 25 एल्डरमैन की नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

Dhamtari Alderman News: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने धमतरी जिले के छह नगरीय निकायों में एल्डरमेन की नियुक्ति कर दी है। विभाग के उपसचिव भागवत जायसवालद्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 25 एल्डरमेन मनोनीत किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद नगर निकायों में विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

छह निकायों में हुए एल्डरमैन नियुक्त

जारी आदेश के अनुसार धमतरी नगर निगम में सबसे अधिक 8 एल्डरमेन नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा नगर पालिका कुरूद में 5, जबकि नगर पंचायत मगरलोड, नगरी, भखारा और आमदी में 3-3 एल्डरमेनमनोनीत किए गए हैं।

एल्डरमैन को मिलेंगी ये सुविधाएं

नवनियुक्त एल्डरमेन को नगर निकाय की सामान्य बैठकों में भाग लेने और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उन्हें प्रतिमाह 15 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

महापौर ने किया स्वागत

नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद धमतरी नगर निगम के नवनियुक्त एल्डरमेनों ने महापौर रामू रोहरासे मुलाकात की। इस दौरान महापौर ने सभी का गमछा पहनाकर स्वागत किया और शहर के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी एल्डरमैन जनहित और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर काम करें।

संगठन में भी शुरू हुई चर्चा

एल्डरमेन की सूची जारी होने के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं में चयन को लेकर असंतोष की चर्चाएं हैं। हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अन्य निकायों में ये हुए मनोनित

नगर पालिका कुरूद: चंद्रकुमार चंद्राकर, खिलेश्वर देवांगन, खिलावन यादव, भानु चंद्राकर और महावीर साहू।
नगर पंचायत मगरलोड: दिनेश कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार साहू और शांति देवांगन।
नगर पंचायत नगरी: प्रतिभा देवांगन, दुर्गाशंकर प्रजापति और गौरव तिवारी।
नगर पंचायत भखारा: संतोष साहू, किशोर सिंह कौर और दीनू निर्मलकर।
नगर पंचायत आमदी: आसरूराम साहू, जगेश्वर साहू और किशोर कुंभकार।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के इस फैसले के बाद जिले के सभी छह नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इन प्रतिनिधियों की भूमिका स्थानीय विकास योजनाओं, जनसमस्याओं के समाधान और निकायों के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की होगी।