
धमतरी. चुनाव आचार संहिता के चलते जिले में मनरेगा के तहत गांवों में नए कार्य नहीं खुल रहे हैं। यहां 2 लाख 17 हजार पंजीकृत मजदूर है। इनमें से सिर्फ 9 हजार मजदूर ही पीएम आवास समेत अन्य कार्य में लगे हुए हैं। 1 लाख 8 हजार मजदूरों का हाथ खाली हो गया है।
उल्लेखनीय है कि गांवों के मजदूरों को काम की तलाश में भटकना न पड़े, इसके लिए शासन ने मनरेगा योजना शुरू की है। इसके तहत मजदूरों को सालभर में सौ दिन तक काम दिया जाना है। इस साल जिले में 176 करोड़ रुपए का काम मनरेगा के तहत होना है। करीब सौ करोड़ का कार्य हो चुका है। मानसून खत्म होने के बाद गांवों में तालाब निर्माण, गहरीकरण, डबरी निर्माण, भूमि समतलीकरण समेत अन्य कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इन कार्यों के लिए राशि भी स्वीकृत होने वाली थी कि आचार संहिता लागू हो गई। यही वजह है कि बारिश के बाद एक भी नया कार्य शुरू नहीं हो सका। जिन गांवों में कार्य चल रहे हैं, वह भी समाप्ति की ओर है। ऐसे में रोजगार को लेकर मजदूरों की चिंता बढ़ गई है।
सीईओ रितेश अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा के तहत गांवों में पुराने स्वीकृत कार्य चल रहे हैं। आचार संहिता के कारण नया कार्य शुरू नहीं हो सकता।
20 दिन भी नहीं मिल सका है काम
ग्राम मुजगहन के मजदूर नरेन्द्र साहू, राधेश्याम, मोहित प्रसाद ने बताया कि मनरेगा के तहत गांव में कार्य नहीं चल रहा है। इस साल अब तक उसे २० दिन ही काम मिल सका। कार्य शुरू नहीं होने से काम की तलाश में शहर की ओर रूख करना पड़ रहा है। लोहरसी के मनोज साहू, नरोत्तम सिन्हा, प्रकाश निषाद, ग्वालराम ने बताया कि यहां के मजदूर मनरेगा कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए।