CG Election 2025: धमतरी जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जिले में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू है।
CG Election 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जिले में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के चलते गांवों मेें मनरेगा के कार्यों पर असर पड़ा है। वर्तमान में सिर्फ आवास और आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए मनरेगा मजदूरों से काम लिया जा रहा है। इस कार्य में 5 हजार मजदूरों को काम मिल रहा है। अन्य कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है।
धमतरी जिले में अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक कुल 36 लाख मानव दिवस कार्य का लक्ष्य मिला था। 2 लाख 40 हजार मजदूरों को इसमें काम मिला। मनरेगा काम के एवज में करीब 90 करोड़ का मजदूरी भुगतान किया गया है। 10 लाख मानव दिवस अतिरिक्त कार्य के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था।
इस बीच नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व स्वीकृत 7812 पीएम आवास निर्माण और 81 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण का कार्य मनरेगा के तहत कराया जा रहा है। 5 हजार मजदूरों को काम मिल रहा है। बताया गया कि यह कार्य करीब 35 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है।
मनरेगा शाखा से मिली जानकारी के अनुसार जिले में आदर्श आचार संहित लागू होने के चलते मनरेगा के तहत नाली निर्माण, तालाब गहरीकरण, धरसा निर्माण, सडक निर्माण, भूमि विकास के तहत बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कार्य, पौधरोपण सहित अन्य कार्यों पर ब्रेक लग गया है।
मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों में ईंट, सीमेंट, लोहा, इंटरलॉकिंग, बालू, मौरंग सहित अन्य निर्माण सामाग्री पर व्यय की गई 4 करोड़ की धनराशि का भुगतान पिछले 5 महीने से लटका हुआ है। भुगतान नहीं होने से संबंधितों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। शासन को इस संबंध में पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक कोई इनपुट नहीं मिला है।
जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए नाली निर्माण, तालाब गहरीकरण, धरसा निर्माण, सडक निर्माण कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। मनरेगा के तहत पीएम आवास निर्माण और आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य ही जारी है। 4 करोड़ का सामाग्री भुगतान पेंडिंग है। शासन से राशि जारी होते ही भुगतान कर दी जाएगी। धरम सिंह, मनरेगा अधिकारी