बसों में नहीं है जीपीएस सिस्टम न हीं महिलाओं को मिल रहा आरक्षित सीटों का लाभ, कानून की उड़ रही धज्जियां

धमतरी. निर्भया दुष्कर्म कांड के बाद शासन ने महिला उत्पीडऩ कानून में बड़ा संशोधन तो कर दिया हैं, लेकिन इसका पालन जमीनी स्तर अब तक नहीं हो पा रहा। इनमेंं एक कानून बसों को जीपीएस सिस्टम से लैस करना भी था, लेकिन यहां चलने वाली एक भी बस सिस्टम से लैस नहीं हुई। शासन का नियम कानून धमतरी में केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है।

गौरतलब है कि सुरक्षा के लिहाज से शासन ने बसों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया हैं, लेकिन धमतरी से रायपुर-दुर्ग-राजनांदगांव और बस्तर की ओर चलने वाली एक भी बस जीपीएस सिस्टम से लैस नहीं हो सकी। जबकि इन रूटों में धमतरी से होकर करीब 2 सौ लग्जरी बसें चलती है। 150 से ज्यादा मिनी बसें भी सडक़ों में दौड़ रही है, लेकिन किसी में भी सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

बसों में यात्रा के दौरान छेडख़ानी की शिकायतें भी बढ़ गई है। जीपीएस सिस्टम के साथ ही स्पीड गवर्नर तक इसमें नहीं लगा है, जिसके कारण रायपुर और बस्तर रोड में एक-दूसरे से आगे बढऩे तथा सवारी भरने की होड़ में स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखते और यही लापरवाही सडक़ में बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। यात्री कविता साहू, रोशनी का कहना है कि निजी बस संचालक किराया तो मनमाना वसूल रहे हैं, लेकिन सुविधा देने के नाम पर कोताही बरत रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाना चाहिए।

ट्रैफिक इंचार्ज रेवती वर्मा ने कहा कि बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बसों की आकस्मिक जांच कर कार्रवाई भी की जा रही है। रविवार से पुन: जांच के लिए विशेष अभियान चलाएंगे।

गौरतलब है कि पुलिस हमेशा बस मालिकों की जीपीएस सिस्टम से लेकर बैठक व्यवस्था को लेकर यात्री वाहनों में जारी परमिट शर्तों का पालन गंभीरता से करने की शख्त हिदायत देती है। बस मालिकों को कहा जाता है कि वे वाहन की बैठक क्षमता की 25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए चिन्हांकित करें, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा।