धन्य हो, इन अफसरों के सामने सांसद और विधायक भी बेबस, करोड़ों की फाइल अटकाने में है माहिर

दुर्ग. नगर निगम के अफसरों की लेटलतीफी के कारण शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। हालत यह है कि फंड मिल जाने के बाद भी काम शुरू नहीं किया जा रहा है। निगम में फिलहाल ऐसे 37 काम अटके हैं जिनके लिए 2.37 करोड़ की मंजूरी मिल गई है।

निगम के अफसरों इन कामों का स्टीमेट ही तैयार नहीं किया। इसके चलते राशि सरकारी खजाने में ही पड़ी हुई है। ये सभी काम सांसद और विधायक निधि के हैं। सांसद व विधायक की अनुशंसा पर योजना मंडल द्वारा इन कार्यों को मंजूरी देकर राशि भी जारी कर दिया गया है।

अकेले सांसद निधि के 27 काम नहीं हुए शुरू
पेंडिंग कामों में अकेले सांसद मोतीलाल वोरा की निधि के 27 काम शामिल हैं। उन्होंने निगम क्षेत्र में एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति दी है। इनमें से 1 करोड़ 8 0 लाख के काम स्टीमेट के बिना अटके हैं। इसी तरह विधायक अरुण वोरा की निधि के 57 लाख के 11 काम अटके हुए हैं।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ा कारण
सांसद-विधायक द्वारा स्वीकृत कार्यों में देरी को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जा रहा है। शहर विधानसभा और नगर निगम की सीमा क्षेत्र एक है, लेकिन दोनों में सत्ता अलग-अलग दलों का है। विधायक अरुण वोरा विपक्षी दल कांग्रेस से हैं तो दूसरी ओर नगर निगम में भाजपा की महापौर चंद्रिका चंद्राकर की सरकार हैं।

दोनों ही नेताओं का निर्वाचन क्षेत्र एक ही है। प्रभारी मंत्री के भी काम अटके सांसद व विधायक निधि के अलावा प्रभारी मंत्री राजेश मूणत की निधिके भी नगर निगम में 3 काम अटके हैं। जानकारी के मुताबिक ये काम भी प्रभारी मंत्री ने विधायक अरुण वोरा की मांग पर स्वीकृत किए हैं। प्रभारी मंत्री ने 3 कामों के लिए 7 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

जनसुविधा के काम भी अटके
सांसद व विधायकों द्वारा स्वीकृत कार्यों में सामुदायिक और सांस्कृतिक भवन के काम अन्य कामों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसके अलावा सीसी रोड, मंच निर्माण, लोक मंच, चबूतरा निर्माण, प्याऊ और वाटर कूलर, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष व बाउंड्रीवाल, सौदर्यीकरण व गार्डन निर्माण के काम शामिल हैं।

विधायक दुर्ग अरूण वोरा ने बताया कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में देरी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। गंभीर बात यह है कि कमिश्नर और कलक्टर से शिकायत के बाद भी काम शुरू नहीं कराए जा रहे हैं। इससे जनता परेशान हो रही है व शासन की राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है। सभी काम जल्द शुरू नहीं कराए गए तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। महापौर दुर्ग चंद्रिका चंद्राकर ने बताया कि विकास को राजनीतिक से नहीं जोडऩा चाहिए।

निगम का काम ही जनता को सुविधा मुहैया कराना है। इसके लिए कार्य स्वीकृति भर पर्याप्त नहीं है। इसकी निश्चित प्रक्रिया है। कामों के लिए लगातार टेंडर व वर्क आर्डर जारी किए जा रहे हैं। केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है।कमिश्नर दुर्ग लोकेश्वर साहू ने बताया कि कुछ कार्यों की राशि स्वीकृत होने के बाद भी स्टीमेट नहीं बन पाए हैं। इन कामों को शार्टआउट कराया जा रहा है। जल्द ही इनका स्टीमेट तैयार कराया जाएगा और काम शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।