जमीन की रजिस्ट्री मामले को सुलझाने अफसरों के पास केवल 15 दिन का समय

रायपुर . नक्शा-खसरा विवाद की वजह से जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के मामले में आरडीए सीइओ ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। आरडीए की समीक्षा बैठक में यह मामला गूंजा, जिसमें सीईओ ने इस पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी।

इस पर अधिकारियों ने कहा कि आरडीए के कुछ खसरा नंबरों की रजिस्ट्री जिला पंजीयन कार्यालय में अटका हुआ है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों के मकान लीज होल्ड से फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा है। इस पर सीईओ ने अधिकारियों से पूछा कि खसरा नंबर संबंधित विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि तहसील और राजस्व विभाग का, लेकिन अधिकारी यह नहीं बता पाए कि इस मामले में असली जिम्मेदार कौन है।

अधिकारियों द्वारा दबी जुबान में यह कहते सुना गया कि पंजीयन कार्यालय के कुछ अधिकारी जबरदस्ती आरडीए के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने दे रहे हैं। इस पूरी बैठक में सीईओ अभिजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरडीए के राजस्व विभाग के अधिकारी सभी पुराने मामलों का निपटारा करेंगे। इसके लिए जिस विभाग से बात करनी पड़े की जाए, वहीं तहसील और राजस्व विभाग में मौजूद सभी पुराने नक्शे, खसरे को अपडेट करते हुए इसे डिजिटल फार्मेट पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सीईओ ने इस मामले में १५ दिनों के भीतर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है।

दरअसल यह मामला पंजीयन दफ्तर के आधुनिकीकरण के बाद सामने आया। ऑनलाइन पंजीयन होने की वजह से ऐसे कई खसरा नंबर, जिसे दुरूस्त नहीं किया गया था, वह भुइंया सॉफ्टवेयर में नहीं आ सका। इसकी वजह से हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की रजिस्ट्री रूक गई। यहां दोनों विभाग के अधिकारियों ने इस त्रुटि के लिए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपी। लेटलतीफी की वजह से लोगों की जेब पर चपत लगी, इनका मकान लीज होल्ड से फ्री होल्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्हें हर साल भू-भाटक देना पड़ा।

रायपुर सीईओ आरडीए अभिजीत सिंह ने कहा कि आरडीए की ऐसे जमीनें जिसका पंजीयन अटका हुआ है। ऐसे सभी मामलों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है। इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।