Ministry of Urban Housing ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरुआत की 50 लाख से ज्यादा लोगों को होगा बड़ा फायदा, Loan के रूप में 10 हजार रुपए
नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। जिसके बाद लगातार चार से पांच दिनों तक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने कई सेक्टर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आज एक बार फिर से आत्मर्निभर भारत के तहत देश में केंद्रीय मंत्रियों की ओर से ऐलान किए थे। शहरी आवास मंत्रालय ( Ministry of Urban Housing ) की ओर से आज रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। जिसके तहत उन्हें लोन दिया जाएगा। ताकि वो अपने काम बढ़ा सके। सरकार का दावा है कि इस तरह की योजना इन दुकानदारों के लिए पहली बार आई है।
50 लाख से ज्यादा को होगा फायदा
शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना की घोषणा की है। जिसके तहत देश के छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी लगाने वालों को लोन दिया जाएगा। इस योजना को लंबे समय तक चलाया जाएगा। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा। मंत्रानलय की ओर से दावा किया गया है कि देश में ऐसे दुकानदारों के लिए इस तरह की योजना आजादी के बाद पहली आई है।
क्या है योजना
विशेष सूक्ष्म ऋण योजना में छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। इसे एक साल के भीतर मासिक किस्त में लौटा सकते हैं। वक्त पर पैसा लौटाने वालों को 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है। इस योजना से उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो इंफोर्मल सेक्टर में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार होकर अपने घर लौट गए हैं।
इन सेक्टर्स के लिए भी हुई घोषणा
सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस में एग्रीकल्चर और एमएमई सेक्टर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की है। बात एमएसएमई करें तो कंपनियों के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के इक्विटी फंड का ऐलान किया है। वहीं एमएसएमई सेक्टर को एक बार फिर से परिभाषित कर दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई कंपनियां शेयर बाजार में भी लिस्टेड हों सकेगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में इस बार फी अच्छी खेती हुई है। किसानों को 50 से 80 फीसदी समर्थन मूल्य बढ़ाकर दाम दिए जाएंगे।