नर्इ दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ यानि यूएनआे की आेर से अपने बजट में इस बार कर्इ तरह की कटौती कर दी है। जहां एक आेर शांति स्थापना बजट में कटौती की है। वहीं दूसरी आेर अपने कुल बजट में भी 8 फीसदी से भी ज्यादा की कटौती की गर्इ है। इसके अलावा इस बजट में भारत को भी थोड़ा फायदा हुआ है। वहीं इस बजट में सबसे बड़ा फायदा स्थापना स्थापना में शामिल होने वाले सैनिकों को हुआ है। सैनिकों को मिलने वाले वेतन में बढ़ोत्तरी की गर्इ है।
शांति स्थापना बजट में कटौती
संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के लिए अपने शांति स्थापना बजट में 61 करोड़ डॉलर की कटौती की है, जबकि प्रत्येक शांति रक्षक के मासिक भुगतान की राशि में प्रति महीने 96 डॉलर की बढ़ोतरी की जाएगी। महासभा ने गुरुवार को एक जुलाई से शुरू हुए लेखांकन वर्ष का बजट 6.69 अरब रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.3 अरब डॉलर कम है। इसमें 8.36 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।
भारत आैर शांति स्थापना सैनिकों को हुआ फायदा
शांति स्थापना भुगतान में भारत की हिस्सेदारी कुल राशि में 0.1474 फीसदी हो गई है। पिछले लेखांकन वर्ष में भारत ने 1.076 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था और इस वर्ष उसे 98.2 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। इससे उसे 940,000 डॉलर का फायदा होगा। प्रत्येक शांति रक्षक को पिछले वर्ष के मुकाबले अब 1,332 डॉलर के बजाए प्रति माह 1,428 डॉलर का अधिक भुगतान करना होगा। 7.2 फीसदी की इस वृद्धि से संयुक्त राष्ट्र अभियानों में शामिल 6,172 भारतीय जवानों को फायदा होगा।
यहां हुर्इ 50 करोड़ डाॅलर की बचत
पिछले लेखांकन वर्ष के दौरान हैती और लाइबेरिया में दो शांति स्थापना अभियानों के समाप्त होने के कारण 50 करोड़ डॉलर की बचत हुई है। इतनी बड़ी बचत तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि भविष्य में ऐसे अभियान बंद नहीं हो जाते या फिर सख्त आर्थिक उपायों का पालन नहीं किया जाता।
