मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री का ‘मंत्र’, अपने जेब में रखे पैसे को खर्च करें

अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए खपत बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। भविष्य में जीएसटी रिफंड 60 दिनों के अंदर जारी कर दिये जायेंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार आगामी दिनों में उद्योग को प्रोत्साहन के लिए दो बड़े कदमों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि खपत को बढ़ाने की जरूरत है। सीतारमण ने असम राज्य के गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने खर्च बढ़ाने का फैसला किया है और वाहन बाजार की सुस्ती को दूर करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है।

30 दिनों के अंदर जारी होंगे लंबित जीएसटी रिफंड

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन में करने का निर्देश दिया गया है। भविष्य में इस तरह के रिफंड 60 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, मंत्री ने यह नहीं बताया कि सरकार कौन से दो कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अगर तुलना की जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था अब भी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि कंज्म्पशन बढ़ाने की जरूरत है।

आरबीआई से मिली रकम को खर्च करने के बारे में नहीं दी कोइ जानकारी

सीतारमण ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने का फैसला किया है। बुनियादी ढांचा खर्च क्षेत्र में खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से मिले 1.76 लाख करोड़ रुपये के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को चलाने में उसने भारी भ्रष्टाचार और घोटाले किए। कांग्रेस के शासन में मुद्रास्फीति दो अंक पर पहुंच गई थी। इससे पहले दिन में सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

यह कहते हुए कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों की सुनती है और जल्द ही विभिन्न समूहों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब लेकर आएगी, उन्होंने पिछले शुक्रवार को एनबीएफसी को आंशिक कर्ज और वाहन उद्योग को पुनर्जीवित करने के उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं का हवाला दिया।

केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया और सिंगल ब्रांड रिटेल, कोयला खनन और ठेके पर विनिर्माण के लिए एफडीआई नियमों को आसान बनाया है। सरकार जल्द ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नए उपायों की घोषणा करेगी।