मोदी सरकार ने मंत्रालय की साइट से हटाए यूपीए के विकास दर के आंकड़े

पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय 10 फीसदी से ज्यादा आर्थिक विकास दर के आंकड़े पर सियासी घमासान के बाद मोदी सरकार ने अब इन आंकड़ों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया है।

नई दिल्ली। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय 10 फीसदी से ज्यादा आर्थिक विकास दर के आंकड़े पर सियासी घमासान के बाद मोदी सरकार ने अब इन आंकड़ों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया है। वेबसाइट पर एक नया डिस्क्लेमर चस्पा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्री सुदीप्तो मुडले ने लोगों की राय जानने के लिए एक ड्राफ्ट रिपोर्ट दाखिल की है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) रिपोर्ट में व्यक्त विचारों, आंकड़ों और अन्य सामग्री से सहमत हो।

एनएससी ने जारी किए थे आंकड़े
बता दें कि बीते सप्ताह एनएससी द्वारा गठित कमेटी के बैक सीरीज पर तैयार आंकड़े जारी हुए थे, जिसके अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 10.08 फीसदी रही थी। 1991 के बाद की यह विकास दर सबसे ज्यादा रही। इसपर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके इसे सत्य की विजय करार देते हुए मोदी सरकार पर पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों को नकारने का आरोप लगाया था।

अपने ही आंकड़ों पर घिरी सरकार
अपने ही जारी किए आंकड़ों के चलते घिर गई मोदी सरकार ने इसके बाद इस मामले में 'डैमेज कंट्रोल' शुरू कर दिया। इसके तहत नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यूपीए सरकार को आर्थिक मोर्चे पर कठघरे में खड़ा करने के लिए ट्वीटर पर बयानों की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने भी ट्वीटर पर सफाई पेश की। अंत में केंद्रय मंत्री अरुण जेटली भी मैदान में उतर आए और ब्लॉग के जरिए आंकड़ों को नकारते हुए कांग्रेस पर हमला बोला।

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