जब मेरे सामने आर्इ थी एक जीएसटी दर की मांग तो मैं शाॅक्ड थाः पीयूष गोयल

नर्इ दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत एक दर की मांग एक 'हास्यास्पद सुझाव' था। उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों का एक समूह है, जिन्होंने हास्यास्पद सुझाव दिया कि जीएसटी के तहत एक दर होनी चाहिए। जब एक जीएसटी दर की मांग बढ़ी थी, तो इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था।"

18 फीसदी जीएसटी मिडिल क्लास के लिए बोझ
उनके मुताबिक, जीएसटी के तहत 18 फीसदी की एकल दर गरीबों और मध्यम वर्ग पर बोझ होगा, क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की वस्तुओं पर उच्च कर चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) के दौरान जीएसटी संरचना 'समझदारी से प्रस्तावित' नहीं थी और वह संरचना संघीय ढांचे में काम नहीं करता।

कम हो गया था केंद्र आैर राज्यों के बीच भरोसा
संप्रग सरकार की आलोचना करते हुए गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच 'पारस्परिक भरोसा' कम हो गया था और इसका एक कारण केंद्रीय बिक्री कर मुआवजे को लेकर जारी विवाद था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल जीएसटी को थोड़े दिन बाद लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इससे समस्याएं और बढ़ती। गोयल ने कहा कि पिछले साल जुलाई में अप्रत्यक्ष कर शासन लागू करने के बाद कुल 1200 वस्तुओं में से 328 वस्तुओं की दरें घटाई गई है।

बंगाल के वित्त मंत्री का दावा
वहीं केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने हाल ही में दावा किया था कि जीएसटी की स्वचालित डिजिटलीकृत प्रक्रिया में विफलता के चलते हवाला सौदे में वृद्धि देखी गई है, इसलिए राज्य सरकार को अवैध लेन-देन रोकने के लिए तुरंत कार्य करना चाहिए। स्विस बैंकों में भारतीयों को बढ़ते जमा का जिक्र करते हुए मित्रा ने दावा किया था, "जीएसटी की स्वचालित डिजिटाइज्ड प्रक्रिया की विफलता के कारण हवाला लेन-देन में वृद्धि हुई है।"

गोयल का जवाब
गोयल ने इसे लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "उन्हें पश्चिम बंगाल में इसे तुरंत रोकना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मित्रा इन सभी अवैध लेन-देन को रोकने के कार्य तेजी से करेंगे।" मित्रा जीएसटी परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा था कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के डिजायन के अनुसार जीएसटीआर 1 में बिक्री के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, वहीं जीएसटीआर 2 फार्म में खरीद के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब एक और छोटा फॉर्म जीएसटीआर 3बी लाया गया है, जिसके साथ किसी प्रकार के इन्वॉयस लगाने की जरूरत नहीं होती है।