Bihar News: राज्य के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन कैडर नियम-2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर एक बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था तैयार किया जाएगा।
Bihar News: बिहार सरकार ने हाल ही में एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27,370 से अधिक पदों पर बहाली का फैसला किया गया है। बैठक में कृषि विभाग के तहत लिपिक संवर्ग नियमावली-2024 के अंतर्गत 2,590 पदों के फिर से गठन करने को मंजूरी मिली है। साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 35 नए पद बनाए गए हैं।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत छह जिलों — रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज — में स्थायी उत्पाद केमिकल लैब स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं के लिए कुल 48 पद बनाए गए हैं, जिनमें परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, तकनीशियन और क्लर्क शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी नई संरचना को स्वीकृति मिली है, जिसके तहत 20,016 पदों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना में 36 नए पदों को मंजूरी मिली है।
राज्य के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन कैडर नियम-2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर एक बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था तैयार किया जाएगा। बिहार राज्य उर्दू ट्रांसलेटर कैडर नियम-2016 के अंतर्गत 1,653 सहायक उर्दू ट्रांसलेटर पदों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, इनकी संख्या भविष्य में बढ़ाकर 3,306 की जाएगी। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिहार आकस्मिकता निधि की सीमा अस्थायी रूप से 10,000 करोड़ रुपये कर दी गई है।