शिक्षा

दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने तैयार किया एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट, मांगे सुझाव

जल्द ही दिव्यांग बच्चों के लिए खास शिक्षा पॉलिसी का मसौदा तैयार हो जाएगा और अगले एक से दो महीने के भीतर अंतिम मसौदा जारी किया जाएगा। इस पॉलिसी का उद्देश्य दिव्यांगों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का है।  

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Special Education Policy for differently abled children

Education Policy for differently abled children: चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही शहर के सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। जल्द ही दिव्यांग बच्चों के लिए खास शिक्षा पॉलिसी का मसौदा तैयार हो जाएगा और अगले एक से दो महीने के भीतर अंतिम मसौदा जारी किया जाएगा। इस पॉलिसी का उद्देश्य दिव्यांगों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का है। शिक्षा विभाग ने यूटी प्रशासन के निर्देशों पर पॉलिसी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बनाया है, जो देश में दिव्यांग बच्चों के लिए पहली पॉलिसी होगी। नीति में प्रस्तावित है कि इसमें 4000 से अधिक छात्रों को लाभ होगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को अपने स्कूलों में नामांकित विकलांग बच्चों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है।

नई नीति से शहर के चार हजार से अधिक दिव्यांग बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। नौ पेज की पॉलिसी में दिव्यांग बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट से लेकर उनकी शिक्षा का पूरा खाका शामिल है। 10 जून तक लोगों को पॉलिसी ड्राफ्ट पर सुझाव देने का अवसर मिलेगा। नई नीति ने पूरे कैरीकुलम को दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई, खेल और भविष्य को भी ध्यान में रखा है। खास बात यह है कि दिव्यांग बच्चे अब सरकारी और निजी स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे और उन्हें दाखिले में छुट्टी मिलेगी।


दिव्यांग बच्चों के लिए

शिक्षा विभाग हर चार महीने में दिव्यांग बच्चों के लिए सहयोग कैंप आयोजित करेगा, जिसका पूरा खर्च चंडीगढ़ प्रशासन उठाएगा। दिव्यांग बच्चों की यूटी प्रशासन और निजी कंपिनयां सीएसआर स्कीम के तहत सहयोग करेंगी। इसके अलावा, यूटी प्रशासन और प्राइवेट कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत दिव्यांग बच्चों की मदद करेंगी। प्राइवेट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। विशेष बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों का सिलेबस अलग होगा। हर क्लस्टर में शिक्षा विभाग इंटीग्रेटेड स्कूल चुनेगा।

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Published on:
29 May 2023 04:03 pm
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