बाल दिवस पर दिल्ली के स्कूलों में होगी छुट्टी

नई दिल्ली। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीषसिसोदिया ने कहा कि इस मामले को लेकर निजी स्कूलों को भी जल्द निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर राजधानी में 100 से अधिक स्थानों पर बच्चों के लिए सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 14 नवंबर को शहर में 100 से अधिक स्थानों पर चिल्डर्न हैप्पिनेस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में खेल, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बच्चे हिस्सा ले सकेंगे।

मंत्री ने बताया कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थानों के चयन के लिए सरकार मदद करेगी और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित विभिन्न समूह, रेजिडेंट वेल्फेयर सोसाइटीज और व्यक्तिगत लोग फेस्टिवल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली उनके आनंद में खुशगवार माहौल बनाना चाहती है।

मंत्री ने बताया कि स्कूल और कार्यालयों में छुट्टी की घोषणा इसलिए की गई है ताकि लोगों को अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 5 हजार 695 नई कक्षाएं मिली थी।

प्रदूषण के कारण स्कूल बंद करने की केजरीवाल की सलाह
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारी प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली गैस चेम्बर बन गई है और हर साल इस मौसम में करीब एक माह तक यही हाल रहता है।

उन्होंने कहा, प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए मैंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से स्कूलों को कुछ दिन बंद रखने पर विचार करने का अनुरोध किया है। प्रदूषण दिल्ली के लिए गंभीर समस्या बन गया है और सभी को मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या की एक वजह आस-पास के राज्यों के किसानों द्वारा फसलों के अवशेष जलाना है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने गत अगस्त में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया था।