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Education loan: सरकार 1 फीसदी ब्याज पर देगी एजुकेशन लोन, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

Education loan: अब गरीब विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण मिल सकेगा। तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को यह लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि योजना का उद्देश्य वंचित बच्चों को वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से एक रुपये की ब्याज दर पर एजुकेशन लोन प्रदान करना है।
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Updated: 11 Apr 2023, 12:19 PM IST
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सरकार 1 फीसदी ब्याज पर देगी एजुकेशन लोन

Education loan: अब गरीब विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण मिल सकेगा। तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को यह लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि योजना का उद्देश्य वंचित बच्चों को वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से एक रुपये की ब्याज दर पर एजुकेशन लोन प्रदान करना है। यह सुविधा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गरीब छात्रों को उच्च और व्यावसायिक अध्ययन करने में मदद करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण प्रदान करने की योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी।

200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों (प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार) को वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से एक रुपये की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करना है। प्रतिशत, उन्होंने एक बयान में कहा। ऋण छात्रों को ट्यूशन, आवास, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्चों को कवर करने में मदद करेगा।

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इनको मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में कई पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, आईटीआई से पीएचडी पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, बी फार्मेसी, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रतिशत ब्याज दर लाभार्थियों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए है ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा मिले।

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