प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत छात्रों को बैंक से शिक्षा के लिए ऋण लेने में सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य छात्रों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने से रोकना है।
PM Vidyalaxmi Yojana: भारत सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना (PM Education Loan Scheme), जिसे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना भी कहते हैं। यह योजना उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो देश या विदेश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस योजना के तहत छात्रों को सस्ती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण छात्रों को दिया जाता है।
प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत छात्रों को बैंक से शिक्षा के लिए ऋण लेने में सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य छात्रों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने से रोकना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ब्याज पर सब्सिडी (Interest Subsidy) भी देती है, जिससे छात्रों का बोझ कम होता है। छात्र इस योजना के तहत कई कोर्सों के लिए लोन ले सकते हैं। जिसमें भारत या विदेश में उच्च शिक्षा शामिल है। जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ और अन्य प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स शामिल है।
परिवार की वार्षिक आय के आधार पर इस योजना में अलग-अलग लाभ मिलेंगे। जिनकी आय 4.5 लाख रुपए तक है, उन्हें लोन दिया जाएगा और उनके पूरे लोन का ब्याज सरकार चुकाएगी। वहीं 4.5 से 8 लाख आय वाले परिवारों को 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। जिसमें लोन पर 3% ब्याज लगेगा। बैंक छात्रों की योग्यता, संस्थान और कोर्स की लागत के अनुसार लोन अमाउंट तय करते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र का भारतीय नागरिक होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना आवश्यक है।परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम है तो सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है।
आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट vidyalakshmi.co.in पर जाएं।
अपनी शिक्षा, कोर्स और संस्थान की जानकारी दर्ज करें।
अपनी सुविधा के अनुसार बैंक चुनें और आवेदन सबमिट करें।
आधार, पैन, एडमिशन लेटर, आय प्रमाण पत्र और कोर्स डिटेल्स की कॉपी जमा करें।
क्या इस लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत होती है?
7.5 लाख तक के लोन पर गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इससे ज्यादा राशि पर बैंक गारंटी मांग सकता है।
क्या यह योजना केवल सरकारी कॉलेजों के लिए है?
नहीं, यह योजना सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज दोनों के लिए लागू है।
क्या ब्याज में पूरी छूट मिलती है?
केवल गरीब वर्ग (EWS) के छात्रों को पढ़ाई के दौरान ब्याज पर सब्सिडी मिलती है।
आवेदन कब किया जा सकता है?
एडमिशन मिलने के तुरंत बाद किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है।