8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कैसे बनते हैं BDO, कितनी मिलती है सैलरी, जानिये फैसिलिटी सहित अन्य जरुरी बातें

BDO का पोस्ट सरकारी अधिकारी का पोस्ट होता है। सरकारी वेतनमान के तहत BDO को अच्छा वेतन और कई लाभ मिलते हैं। BDO का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 08, 2025

BDO

AI BDO Image- Grok

BDO Salary: देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कोई रेलवे, बैंक,एसएससी तो कोई देश या राज्य में अधिकारी बनने के लिए नौकरी की तैयारी करते हैं। किसी राज्य में प्रशाशनिक अधिकारी बनने के लिए उस राज्य के आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पान करनी होती है। ऐसा ही एक पद है, BDO यानी Block Development Officer, जिसकी परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। BDO ब्लॉक कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह पद केवल योजनाएं लागू कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्लॉक में विकास कार्यों को दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाता है।

BDO कैसे बनें?

BDO बनने के लिए उम्मीदवार को अपने राज्य के लोक सेवा आयोग (State PSC) द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होना होता है। यह परीक्षा हर साल होती है और इसमें कम्पटीशन काफी तगड़ी होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर टॉप उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जिसके बाद रैंक के आधार पर ये पद अलॉट किया जाता।

BDO Salary: बीडीओ का वेतन और सुविधाएं

सरकारी वेतनमान के तहत BDO को अच्छा वेतन और कई लाभ मिलते हैं। आम तौर पर प्रारंभिक वेतन 18,500 से 45,500 रुपया के बीच रहता है। प्रमोशन मिलने पर अधिकारी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं, जहां वेतन लगभग 1,21,600 रुपया तक जाता है। इसके साथ ही कई भत्ते भी मिलते हैं। जिसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि शामिल होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ भी शामिल हैं।

BDO का जॉब प्रोफाइल

BDO का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। वे ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं, विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बनाते हैं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। बीडीओ की मुख्य जिम्मेदारियां विकास कार्यक्रमों की प्लानिंग और कार्यान्वयन, बजट प्रबंधन और फंड का सही उपयोग, सरकारी रिपोर्ट तैयार करना व सुधार सुझाव देना आदि शामिल होता है।