यूरोप

फ्रांसः स्कूलों में बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

फ्रांस सरकार ने बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति रोकने के लिए एक कानून बनाया है। इस कानून के अनुसार, स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया गया है।
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Updated: 1 Aug 2018, 6:28 PM IST
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फ्रांसः स्कूलों में बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

पेरिस। किशोरों में बढ़ती डिजिटल लत पर लगाम लगाने के मकसद से फ्रांस सरकार ने स्कूल में स्मार्टफोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में वोट दिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फैसला फ्रांस में अगले महीने से शुरू हो रहे नए स्कूल सत्र से प्रभावी होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व वाली एलआरईएम पार्टी और उसकी सहयोगियों के सांसदों ने विधेयक को अंतिम मंजूरी प्रदान की। हालांकि वामपंथी और दक्षिणपंथी सांसद वोटिंग से अलग रहे और उन्होंने इस कदम को एक पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए कहा कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। शिक्षा मंत्री जीन-मिशेल ब्लैंकर ने पहले कहा था कि यह प्रतिबंध जन स्वास्थ्य का मामला है क्योंकि बच्चों ने ब्रेक में खेलना बिल्कुल छोड़ दिया है। ब्लैंकर के मुताबिक, यह कदम अन्य देशों को भी प्रोत्साहित करेगा ताकि वह युवा छात्रों की बेहतरी के लिए इस नियम को लागू करें।

सितंबर से शुरू होगा नया सत्र

फ्रांस में सितंबर महीने से शुरू हो रहे नए सत्र से यह नियम लागू होगा। यह नियम 14-15 साल तक के बच्चों पर लागू होगा। नए सत्र के दौरान बच्चे स्मार्टफोन, टैबलेट या इंटरनेट वाले दूसरे उपकरण स्कूल में नहीं ले सकेंगे। फ्रांस सरकार ने इस कानून के तहत उच्च माध्यमिक स्कूलों को यह तय करने का अधिकार दिया गया है वे इस बैन को पूरी तरह लागू करेंगे या फिर आंशिक रूप से लागू करें। फ्रांस के शिक्षा मंत्री जीन-मिशेल ब्लैंकर ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों को इस बैन से अलग रखा गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

राष्ट्रपति ने पूरा किया वादा

चुनाव प्रचार के दौरान इमैनुएल मैक्रों ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो भटके हुए युवाओं और बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कानून बनाएंगे। उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि स्कूलों में बच्चों को भटकाने वाले स्मार्टफोनों से दूर रखा जाएगा। बता दें कि फ्रांस में 2010 में एक कानून पारित किया गया था जिसके तहत क्लास में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक थी। लेकिन अब इस कानून से बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन नहीं ले सकेंगे। इस कानून का मकसद बच्चों को खतरनाक गेम, पोर्नोग्राफी और साइबर क्राइम से बचाना है।

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