नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर परेशान व्यापारियों को अब तक सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जीएसटी में अब तक सबसे बड़ा बदलाव कर सकती है जिसकी उम्मीद व्यापारियों को भी नहीं होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की चार मई को बैठक होगी। इस बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरल बनाकर एक पेज का करने पर मुहर लग सकती है।
रिटर्न को किया जाएगा सरल
बैठक में जीएसटी के नियमों में जरूरी संशोधन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। परिषद की 27 वीं बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए की जाएगी। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। बैठक में जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार रिटर्न को सरल बनाने के बारे में निर्णय एजेंडे में ऊपर है। सुशील मोदी की अगुवाई वाला मंत्रियों का समूह नए रिटर्न फॉर्म के तीन मॉडल पेश करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने के कारण बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए की जाएगी।
रखे जाएंगे तीन मॉडल
रिटर्न सरलीकरण के एक मॉडल में कहा गया है कि करदाता द्वारा रिटर्न फाइल करने और कर जमा करने के पहले अस्थाई क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे मॉडल के अनुसार, अस्थाई क्रेडिट दिया जाए, लेकिन करदाता को दो-तीन माह में रिटर्न भरकर टैक्स जमा करना होगा, वरना क्रेडिट की गई रकम वापस हो जाएगी। तीसरे मॉडल के मुताबिक, आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवायस अपलोड करने और खरीदार द्वारा इस पर मुहर लगाने के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाना चाहिए। जीएसटीएन को पूर्णतया सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनाने पर भी विचार होगा।
व्यापारियों को मिलेगी राहत
अगर इस तरह के बदलाव होते हैं व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। मौजूदसा समय में जीएसटी को लेकर व्यापारियों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। जिसे दूर करने में सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। सरकार के अनुसार अगर जीएसटी जितना सरल होगा, उतना फायदा व्यापारियों को होगा। सरकार भी सुकून में रहेगी। वर्ना आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।