Corona Impact : कोरोना की वजह से बदली जाएगी Salary Slip, खत्म होंगी कई सुविधाएं

सैलेरी स्लिप में जल्द होगा बदलाव work from home है बदलाव की वजह ctc पर नहीं पड़ेगा असर

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Pragati Vajpai

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Jun 13, 2020

salary slip may change

नई दिल्ली: कोरोनावायरस ( coronavirus ) के कहर को देखते हुए एक बात आमतौर पर कही जा रही है कि ये वायरस हमारी जिंदगी को बदलने आया है। कोरोना खत्म होने के बाद भी लाइफ स्टाइल पर इसका असर देखने को मिलेगा। खैर काम करने का तरीका तो कोरोना ने वैसे ही बदल दिया है लेकिन कोरोना की वजह से एक चेंज बहुत जल्द हमारी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। वो है सैलेरी स्लिप।

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कोरोना के चलते बहुत जल्द हमारी सैलेरी स्लिप बदलने ( SALARY SLIP MAY CHANGE ) वाली है। दरअसल work from home की वजह से कई सारी चीजें हैं जो पुरानी सैलेरी स्लिप में हैं लेकिन आज वो उतनी यूजफुल नहीं है वहीं कुछ चीजें हैं जो घर में काम करने की वजह से सैलेरी में एड करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ऑफिस के काम के हिसाब से यौन उत्पीड़न, छुट्टियों, कंवेंस अलाउंस की जो पॉलिसी थी, घर से काम करने की वजह से वो अब बेकार हो चुके हैं। खबर है कि आईटी सेक्टर ( IT Sector ) , बैंकिंग ( Banking ), एफएमसीजी ( FMCG ), कसंल्टेशन, ऑटोमोबाइल ( AUTOMOBILE ), मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर नई सैलरी स्लिप लाने पर विचार कर रहे हैं। कंपनियों में एचआर की तरफ से नई पॉलिसी बनाने की योजना है।

हट सकती हैं ये मदें- चूंकि लोग ट्रैवेल नहीं कर रहे हैं घर से ही काम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप में से ट्रैवल और कंवेंस अलाउंस, तेल और ड्राइवर का अलाउंस, व्हीकल मेंटेनेंस चार्ज जैसे कंपोनेंट हटाया जा सकते हैं।

ये सुविधाएं हो सकती हैं एड- ऐसा नहीं है कि कंपनियां सिर्फ फैसिलिटीज को कम करेंगी बल्कि कुछ नए खर्च जोड़े भी जा सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट ( HIGH SPEED INTERNET ) के अलावा होम ऑफिस फर्नीचर, लैपटॉप, प्रिंटर, मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऐप के खर्च कंपनियां दे सकती हैं। इसके अलावा क्रच की फैसिलिटी देने वाली कंपनियां एम्प्लाई को सैलरी स्लिप में डोमेस्टिक हेल्प ( DOMESTIC HELP ) के लिए खर्च को भी शामिल कर सकती हैं।

Ctc में होगा बदलाव- फिलहाल कंपनियां कह रही है कि CTC में बदलाव नहीं ( NO CHANGE IN CTC ) किया जा रहा है सिर्फ सैलेरी रिस्ट्रक्चर ( SALARY RESTRUCTURE ) की जा रही है। कंपनियां ये भी ध्यान रखने की कोशिश कर रही हैं कि कर्मचारियों का ज्यादा पैसा टैक्स में न जाए।