दस दिन में नहीं हुआ ये काम तो योगी सरकार की इन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई तय, पढ़िए क्या है पूरा मामला

फिरोजाबाद। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को पूरा करने का समय दो अक्टूबर वर्ष 2019 रखा है तो वहीं योगी सरकार ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को दो अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ घोषित करने का समय दिया है। जिले को ओडीएफ करने में अब मात्र दस दिन ही शेष बचे हैं जबकि अभी भी जिले भर में करीब 20 हजार से अधिक शौचालय निर्माण होने से वंचित हैं। समय से यदि इन शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका तो प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

अभी छह ब्लाक होने हैं ओडीएफ घोषित
जिले के नौ ब्लाकों में से तीन ब्लाकों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है जबकि तीन ब्लााक अभी भी ओडीएफ होने से वंचित हैं। वंचित ब्लाकों को ओडीएफ करने के लिए लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ओडीएफ प्रस्ताव के लिए भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी पंचायतों से भी ओडीएफ प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। जहां अभी तक शौचालय निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

विश्व बैंक की टीम करेगी समीक्षा
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए विश्व बैंक की टीम अनुदान राशि दे रही है। ऐसे में अनुदान राशि का कितना सार्थक प्रयोग किया जा रहा है। इसके आंकलन के लिए विश्व बैंक की टीम समीक्षा करने के लिए टूंडला ब्लाकों के गांवों में आ रही है। वहीं योगी सरकार ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि समय से शौचालय निर्माण कार्य कराकर ओडीएफ घोषित नहीं किया गया तो जिले के उच्चाधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। वहीं इस मामले में डीएम नेहा शर्मा का कहना है कि पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि समय से जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है।