अथॉरिटी के निशाने पर 150 बिल्‍डर, नहीं दिए रुपये तो दर्ज होंगे मुकदमे

गाजियाबाद। दिल्ली से सटे शहर गाजियाबाद में बहुमंजिला इमारतें खड़ी करने और फ्लैट बनाने वाले डिफाॅल्टर बिल्डरों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जीडीए का इन बिल्डरों पर भवन-भूखंड खरीदने के अलावा ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास कराने समेत कई मदों का करोड़ों रुपया कई साल से फंसा हुआ है। इन बिल्डरों पर जीडीए के करीब 635 करोड़ रुपये बकाया है। जीडीए उपाध्यक्ष रितु माहेश्वरी के सख्त तेवरों के चलते 18 डिफाॅल्टर बिल्डरों के खिलाफ साेमवार को जहां रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दी गई, वहीं जीडीए के सभी आठ जोन के प्रवर्तन विभाग के प्रभारी मंगलवार से ऐसे बिल्डरों की ग्रुप हाउसिंग सील करने की सख्त कार्रवाई करेंगे।

मंडलायुक्‍त ने दी थी कार्रवाई की चेतावनी

मालूम हो कि मेरठ मंडल के मंडलायुक्त व जीडीए चेयरमैन ने पिछले दिनों प्राधिकरण में अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक कर करीब 500 करोड़ रुपये कंपाउंडिंग शुल्क नहीं वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जीडीए उपाध्यक्ष रितु माहेश्वरी की मानें तो बगैर फंड के कोई भी परियोजना एवं निर्माण कार्य कैसे पूरा होगा, इसलिए डिफाॅल्टर बिल्डरों से करोड़ों रुपये वसूलने के लिए अब आरसी जारी करने के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। करीब 150 बिल्‍डर अब प्राधिकरण के निशाने पर हैं। जीडीए पूर्व में इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर चुका है, मगर इसके बाद भी बकाया पैसा जमा नहीं कराया गया। इसलिए 635 करोड़ रुपये वसूलने के लिए जोन वार प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रेड मॉल पर 147 करोड़ बकाया
जीडीए के संपत्ति प्रभारी एवं असिस्टेंट इंजीनियर एआर राही की मानें तो रेड मॉल पर 147 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा जिन बिल्डरों को आरसी जारी की गई है, उनमें प्रताप विहार स्थित एईजेड पर 32 करोड़, अंसल बिल्डर पर 32 करोड़, कोयल एंक्लेव में एंड्रोमिडा पर 19 करोड़, इंदिरापुरम स्थित हैबीटेट सेंटर पर 113 करोड़ रुपया बकाया होने के चलते इनके खिलाफ आरसी जारी कर दी गई। राही ने बताया कि 18 बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। डिफाॅल्टर बिल्डरों पर संपत्ति विभाग का करीब 335 करोड़ रुपया बकाया है।

100 करोड़ करा दिए थे जमा

वहीं, जीडीए सीएटीपी इश्तियाक अहमद ने बताया कि करीब 60 डिफाॅल्टर बिल्डरों पर नक्शा स्वीकृत कराने समेत बाहय व आंतरिक शुल्क आदि के करीब 300 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिल्डरों पर पूर्व में 400 करोड़ रुपया बकाया था। लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाने के बाद इन डिफाॅल्टर बिल्डरों ने 100 करोड़ रुपया प्राधिकरण में जमा कराया दिया। वर्ष-2007 से लेकर अब तक का बकाया है। वीसी के आदेश पर आज से प्रवर्तन प्रभारियों द्वारा बिल्डरों की ग्रुप हाउसिंग सीलिंग करने की कार्रवाई की जाएगी।

दर्ज होगा मुकदमा

जीडीए उपाध्‍यक्ष व डीएम रितु माहेश्‍वरी ने कहा क‍ि मास्टर प्लान और संपत्ति विभाग को मिलाकर करीब 150 डिफाल्टर बिल्डर निशाने पर आ गए हैं। इन पर करीब 635 करोड़ रुपया बकाया वसूलने के लिए सीलिंग और आरसी की कार्रवाई शुरू कराई गई है। अगर जल्द बिल्डरों ने बकाया पैसा जमा नहीं कराया तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। आरसी का खर्च भी बिल्डरों से ब्याज समेत वसूला जाएगा।