Surya Murder Case Update: सूर्या चौहान हत्याकांड में पीड़ित परिवार को मिल गई सरकारी नौकरी, DM रविंद्र कुमार ने घर जाकर सौंपा नियुक्ति पत्र

Surya Chauhan Murder: गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड (Ghaziabad Surya Chauhan Murder) में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रशासन ने सूर्या चौहान (Surya Chauhan) के परिवार से किया गया वादा पूरा कर दिया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार (District Magistrate Ravindra Kumar) ने खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर सरकार का वादा पूरा किया है। पूरी खबर पढ़ें…

Surya Murder Case Update: गाजियाबाद के खोड़ा में हुए चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड (Surya Chauhan Murder) के बाद जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार से किए वादे का पूरा कर दिया है। मंगलवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पीड़ित परिवार के घर जाकर एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सूर्या चौहान के परिजनों को आश्वस्त किया है कि इस दुख की घड़ी में सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़ा है।

सूर्या के परिवार में एक सदस्य को मिली नौकरी

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सूर्या चौहान हत्याकांड के पीड़ितों से किया गया वादा पूरा कर दिया है। गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है।

मृतक के परिजन बने सफाई सुपरवाइजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर प्रशासन लगातार पीड़ित परिवार की मदद कर रहा है। डीएम रविंद्र कुमार ने परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका परिषद खोड़ा में सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया। नियुक्ति पत्र सौंपने से एक दिन पहले 1 जून को परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया था। पीड़ित परिवार ने नौकरी का आश्वासन मिलने के 24 घंटे के अंदर वादा पूरा होने पर प्रशासन का आभार जताया है। पीड़ित परिवार से मिलकर डीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन उनके साथ पूरी तरह खड़ा है।

असद के घर पर चलेगा बुलडोजर

सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। अब प्रशासन ने असद के अवैध मकान पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की है। प्रशासन ने असद के मकान पर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध हिस्सा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।