Gonda News: बड़ी कार्रवाई: धनराशि मिली, काम नहीं हुआ अब 8 एडीओ और 34 सचिवों पर गिरी गाज

गोंडा जिले में विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शन कमजोर मिलने के बाद 8 एडीओ पंचायत और 34 सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब सुस्ती या अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी, अगला कदम निलंबन होगा।

Gonda News: गोंडा जिले में विकास कार्यों की रफ्तार पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कामों में लापरवाही बरतने वाले एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। सीएम डैशबोर्ड पर गोंडा का प्रदर्शन कमजोर पाए जाने के बाद आठ एडीओ पंचायत और 34 सचिवों को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

Gonda news: विकास कार्यों की समीक्षा में यह पाया गया कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15वें वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि उपयोग न होकर डंप पड़ी है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि हलधरमऊ के एडीओ पंचायत राजेश कुमार वर्मा, बभनजोत के हुकुम दत्त सिंह, मुजेहना के परमात्मादीन, तरबगंज के दुर्गा प्रसाद मिश्र, इटियाथोक के गिरजेश पटेल, झंझरी व परसपुर के राकेश कुमार श्रीवास्तव और वजीरगंज के सतीश चंद्र तिवारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

इनको मिली कारण बताओं नोटिस

इसके साथ ही कई ग्राम पंचायत सचिवों को भी जिम्मेदारी न निभाने के आरोप में नोटिस दिया गया है। इनमें इस्मैला के विशाल मौर्य, गौरवाखुर्द के जगजीत सिंह, बरबटपुर की कीर्ति मौर्या, अयाह के देवेंद्र प्रताप पांडेय, बरईपारा के अजीत कुमार तिवारी, सराय जरगर के लाल बहादुर सिंह, फिरोजपुर के रोहित कुमार, सिंगहाचंदा के नरेंद्र कुमार, रामपुर टेंगरहा के सौरभ पांडेय, धौरहरा घाट के विनय कुमार, हजरतपुर के राजीव यादव, वजीरगंज के रामदेव और रूपीपुर के राजीव यादव शामिल हैं।

प्रतिकूल प्रविष्टि जारी

इसी तरह ब्यौंदा उपरहर, कोइली जंगल, परमापुर, जिगना, नियामतपुर, गजाधरपुर, बालपुर जाट, बनवरिया, डुमरियाडीह, सेमरी, शिवगढ़, बैजपुर, करनीपुर, पथार, रेवारी, पूरे तेंदुआ, गोपसराय और असरथा ग्रामों के सचिवों को भी लापरवाही के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि विकास योजनाओं में सुस्ती या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में गति नहीं लाई गई तो अगला कदम निलंबन होगा।