Up Anganwadi Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय-सारिणी तय कर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह भर्ती लंबे समय से इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी।
Uttar Pradesh Anganwadi Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ा अवसर आने वाला है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जल्द ही करीब 69 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। लंबे समय से इन पदों के भरने की प्रतीक्षा कर रहीं महिलाओं के लिए यह खबर राहत भरी साबित हो सकती है।
योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7952 पदों और सहायिकाओं के 61,254 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भर्ती की समय-सारिणी तय करने और जिलावार समितियां गठित करने के आदेश दिए हैं। प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी करेगी। बैठक में विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 69,197 पद रिक्त हैं। जिनमें से लगभग 2,123 पुराने रिक्त पद हैं। जबकि बाकी पद 306 नए आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित हैं।
वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 8000 रुपये मानदेय दिया जाता है। जिसमें 2000 रुपये इंसेंटिव शामिल हैं। वहीं सहायिकाओं को 4000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिसमें 1000 रुपये इंसेंटिव होते हैं। यह भर्ती न केवल महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका बनेगी। बल्कि राज्य के ग्रामीण व शहरी इलाकों में बाल विकास और पोषण सेवाओं को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों को “सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों” के रूप में विकसित किया जाए। इसके तहत हर केंद्र में पोषण वाटिका, वर्षा जल संचयन प्रणाली, एलईडी स्क्रीन और ईसीसीई शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने “पोषण भी, पढ़ाई भी” कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को तीन दिवसीय प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, उन्होंने “रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष” से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण इसी महीने तक करने और अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।