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network of roads: मध्य प्रदेश के इस जिले के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा आगामी बजट के लिए 252 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है।
network of roads will be laid: मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से जर्जर सड़कों और यातायात की समस्या से जूझ रहे थे। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने आगामी बजट में 43 सड़कों के निर्माण के लिए 535.35 करोड़ रूपए के प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा और लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी।
यातायात दबाव कम करने के लिए सरकार को 289.30 करोड़ रूपए की लागत से एक नई रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस रिंग रोड का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा:
इस रिंग रोड के बनने से मुख्य शहरों में भारी वाहनों का दबाव कम होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और आवागमन सुगम होगा।
सड़क निर्माण के प्रस्तावों को लेकर सांसदों ने अपनी सक्रियता दिखाई है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दो सड़कों के निर्माण की अनुशंसा की, जबकि केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 41 सड़कों की अनुशंसा की है। हालांकि, स्थानीय विधायकों ने सड़क निर्माण के लिए कोई अनुशंसा पत्र नहीं भेजा, जिससे क्षेत्र के लोगों में निराशा देखी जा रही है।
प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, जैसे जितेंद्र खुराना, अमित सोगानी और अनमोल सलूजा, ने सरकार से औद्योगिक केंद्र विकास निगम (AKVN) का कार्यालय खोलने की मांग की है, जिससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उन्होंने प्रदेश में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने और इसे संभागीय दर्जा देने की भी मांग उठाई है।
मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही नए वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। यदि इन प्रस्तावित सड़कों को स्वीकृति मिलती है, तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और लोगों को लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्याओं से राहत मिलेगी।