MP PHE Minister- मध्यप्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई विभागों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। कुछ विभागों को मर्ज करने का भी विचार है। कई विभाग, निगम, विंग को मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे संबंधित विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों में खलबली मच गई है। ग्वालियर में तो कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उईके से मिला और अपनी चिंता जाहिर की। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा।
प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानि पीएचई, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में शासन स्तर पर इसकी कवायद चल रही है।
ग्वालियर में पीएचई विभाग को नगर निगम एवं पंचायत विभागों में मर्ज किए जाने की चर्चाओं पर कर्मचारियों, अधिकारियों में घबराहट है। इस पर राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के पदाधिकारियों ने चर्चा की। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उईके से मुलाकात की। उन्हें कर्मचारियों की चिंता से अवगत कराया।
राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष शंकर सिंह सेंगर एवं प्रांतीय महासचिव संजय पालसोदकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को मंत्री संपतिया उईके ने आश्वस्त किया कि पीएचई विभाग के कर्मचारियों के हित हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उईके ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने पर वर्तमान में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बैठक के बाद कर्मचारियों से चिंता समाप्त करने व एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। पीएचई के सभी कर्मचारी अफवाहों पर ध्यान न देकर एकता बनाए रखें। संघ ने यह भरोसा भी जताया कि शासन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा।