7th Pay Commission :मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के पीएचई समेत पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के करीब 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसका फायदा जनवरी 2016 से मिल सकेगा।
दरअसल, मदन सिंह कुशवाह ने पीएचई विभाग में संविदा में भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया था। जबकि सातवां वेतनमान देने के लिए साफ इंकार कर दिया गया था। लेकिन, बाद में कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विभाग दिसंबर 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया।
विभाग इसे जनवरी के बजाय दिसंबर 2016 से देने के लिए तैयार था। इसे लेकर 2021 में याचिका दाखिल की गई थी। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से देना होगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 से ज्यादा पूरे प्रदेश में बताई गई है।