इंदौर जिला अस्पताल को मिली 300 बिस्तरों वाली नई बिल्डिंग, सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण

Indore District Hospital New Building: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जुलाई को इंदौर में जिला चिकित्सालय की नई 300 बिस्तरों वाली बिल्डिंग का लोकार्पण किया। यह बिल्डिंग 83 करोड़ रुपये की लागत से बनी है। इसमें 4 फ्लोर हैं। इस दौरान सीएम डॉ. यादव ने चंदन नगर से एयरपोर्ट तक सड़क बनाने की भी घोषणा की। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करते वक्त सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेन्द्र मोदी की जमकर तारीफ भी की।

पीएम नरेन्द्र मोदी की तारीफ

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज बदलते दौर का भारत हर क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जैसे बीमारी बिना कड़वी दवा के ठीक नहीं होती, वैसे ही उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़े फैसले किए। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करना बहुत कठिन निर्णय था। वे दूरदृष्टि से दूरगामी फैसले लेते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस ऊंचाई पर पहुंची वह प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही पहुंची है।

'ढाई साल के अंदर प्रदेश में होंगे 52 मेडिकल कॉलेज'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते थे। साल 1956 में मध्यप्रदेश बनने के बाद से साल 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। उसमें भी यूजी की सीट केवल 500। मुझे इस बात की प्रसन्नता है राज्य में 5500 यूजी की सीटें हो गई हैं। आज हमारे पास 33 कॉलेज हैं। ढाई साल के अंदर प्रदेश में 52 मेडिकल कॉलेज होंगे। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि केवल सड़क-नाली बनाने से बात नहीं बनने वाली। सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए योजना बनाकर चलना पड़ेगा।

सर्वसम्मति से लागू होगा यूसीसी- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सब वर्गों के कल्याण की बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश-एक निशान-एक विधान-एक प्रधान की तरह समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह भाव जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 हटाकर अखंड भारत के सपने के लिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पूर्व आम जनता से संवाद कर विशेष समिति के गठन के पश्चात 10 लाख से ज्यादा सुझाव सभी 55 जिलों से प्राप्त किए गए। सभी राजनीतिक दलों, धर्मों और समुदायों से सुझाव प्राप्त किए गए। सर्वसम्मति से यह व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर कर यूसीसी लागू करने का अहम काम भी जल्द होने जा रहा है।