मुंबई, गुजरात, खंडवा और बुधनी से रेल कनेक्टिविटी का सपना अधूरा, ‘जमीन अधिग्रहण’ बना बड़ा कारण

Indore news: मुंबई, गुजरात, बुधनी और खंडवा से रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने का सपना इंदौर सालों से देख रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। इन परियोजनाओं की शुरुआती लागत 6051 करोड़ रुपए थी जो अब बढ़कर 48 हजार करोड़ रुपए के पार हो गई। कहीं जमीन अधिग्रहण की अड़चन है तो कहीं निर्माण अधूरा है। एक तरफ बजट अंधाधुंध बढ़ रहा है तो आम जनता को रेल सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से इंदौर को मुंबई, गुजरात और प्रदेश के प्रमुख शहरों से सीधी और बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद निर्माण कार्यों की धीमी गति ने इन उम्मीदों पर पानी फेर रखा है। हर साल परियोजनाओं की समयसीमा आगे बढ़ रही है और लागत में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इंदौर को इन रेल परियोजनाओं की सौगात कब तक मिल पाएगी। जानिए किन- किन रेल परियोजनाओं का काम अभी अटका हुआ है…

इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना

लंबाई : लगभग 309 किलोमीटर लागत में बढ़ोतरी
प्रारंभिक सर्वे (2008 के आसपास) : 678 करोड़ रुपए ठ्ठ
वर्ष 2018 में अनुमानित लागत : करीब 9,000 करोड़ रुपए
केंद्र की अंतिम मंजूरी (2 सितंबर 2024) : 18,036.25 करोड़ रुपए

वर्तमान स्थिति: परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। महू क्षेत्र के 18 गांवों में करीब 300 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है। जमीन अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए जनवरी में टेंडर खुलने की तैयारी है।

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना

लंबाई : लगभग 204 से 209 किलोमीटर लागत में बढ़ोतरी
प्रारंभिक अनुमान (2008) : 456 करोड़ रुपए
संशोधित लागत : 9,217 करोड़ रुपए

वर्तमान स्थिति : तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2008 में झाबुआ में इस परियोजना का भूमिपूजन किया था। इंदौर से टीही होते हुए धार तक रेल लाइन का काम आगे बढ़ा है। हाल ही में टीही-धार रेलखंड पर स्पीड ट्रायल और रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) का निरीक्षण हुआ है। इससे इस हिस्से में यात्री ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना के आगे के हिस्से में अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बाकी है।

इंदौर-खंडवा गेज परिवर्तन परियोजना

लंबाई : इंदौर-खंडवा रेलखंड करीब 142 किलोमीटर लागत में बढ़ोतरी
प्रारंभिक स्वीकृत लागत (2008-09) : 1,656 करोड़ रुपए
संशोधित लागत : करीब 13,300 करोड़ रुपए

वर्तमान स्थिति : 473 किलोमीटर लंबे मीटरगेज ट्रैक को ब्रॉडगेज में बदलने की परियोजना के तहत काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। रेलवे ने बलवाड़ा तक जल्द ट्रेन चलाने का दावा किया है। हालांकि इंदौर जिले के हिस्से में अभी जमीन अधिग्रहण बाकी है। इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसले का इंतजार है। फैसला आने के बाद पेड़ों की कटाई और जमीन रेलवे को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इंदौर-बुदनी नई रेल लाइन

लंबाई : लगभग 198 से 205 किलोमीटर लागत में बढ़ोतरी
प्रारंभिक स्वीकृत लागत : 3,261.82 करोड़ रुपए
संशोधित लागत : करीब 7,474 करोड़ रुपए

वर्तमान स्थिति : इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण के साथ निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने वायडक्ट और सुरंगों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर काम शुरू कराया है। परियोजना में मध्यप्रदेश की सबसे लंबी 8.64 किलोमीटर की सुरंग भी बनाई जानी है। जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इंदौर से भोपाल की ओर रेल कनेक्टिविटी को नया विकल्प मिलेगा।

एक्सपर्ट ओपिनियन - नागेश नाम जोशी

रेलवे की उदासीनता ने बढ़ाया हजारों करोड़ का बोझ रेल परियोजनाओं की लागत बढऩे के पीछे रेलवे की उदासीनता और निर्णय लेने में देरी प्रमुख कारण है। कई परियोजनाओं में तीन से चार बार सर्वे किए गए। बारबार सर्वे और योजना में बदलाव के कारण परियोजनाओं का काम आगे बढऩे के बजाय लटकता चला गया। इसका सीधा असर लागत पर पड़ा है। शुरुआती अनुमान की तुलना में अब हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आम जनता पर पड़ रहा है। चाहे इंदौर-खंडवा रेल लाइन हो या इंदौर-दाहोद रेल परियोजना, दोनों में लंबे समय से काम प्रभावित होता रहा है। आज भी इन परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होना बाकी हैं। जितनी देरी होगी, परियोजनाओं की लागत उतनी ही बढ़ेगी और इसका आर्थिक बोझ अंतत: जनता को ही उठाना पड़ेगा।