Indore news: वैवाहिक विवाद के चलते पति द्वारा पांच साल के बेटे को अपने पास रखने के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चा केवल पांच साल का है और उसने मां के साथ जाने की इच्छा जताई है। उसके हित को ध्यान में रखते हुए उसकी कस्टडी मां को देना उचित है। हालांकि कोर्ट ने पिता को हर रविवार दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बेटे को साथ रखने और दोनों की रजामंदी से वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है।
मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बेटे की कस्टडी दिलाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि 31 अक्टूबर 2020 को उनके बेटे का जन्म हुआ। वैवाहिक विवाद के चलते 18 अक्टूबर 2026 को पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और बेटे को अपने पास रख लिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति रोजाना शराब पीकर बेटे के साथ मारपीट करता है। इस संबंध में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने मां, पिता और बच्चे से बातचीत की। मां ने बेटे को अपने साथ रखने की इच्छा जताई। बच्चे ने भी मां के साथ जाने की बात कही। पिता ने बताया कि वह बेटे की देखभाल करता है और उसे नियमित स्कूल भेजता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया।
कोर्ट ने कहा कि पिता आजीविका कमाने में व्यस्त रहता है, ऐसे में उसके लिए बच्चे की उचित देखभाल करना संभव नहीं होगा। पांच साल के बच्चे को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत है, जो उसे मां ही दे सकती है। कोर्ट आदेश में लिखा है कि बच्चे की स्थायी कस्टडी और मुलाकात के अधिकारों पर सक्षम न्यायालय का फैसला ही अंतिम होगा।
कोर्ट ने बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास को भी उसके हित से जोड़कर देखा। इतनी कम उम्र में माता-पिता के बीच चल रहे विवाद का असर बच्चे की दिनचर्या और परवरिश पर पड़ सकता है। ऐसे में उसके लिए सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना जरूरी है। पिता को मुलाकात का अधिकार देकर कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बच्चे का अपने पिता से संपर्क बना रहे। कस्टडी का यह आदेश फिलहाल बच्चे के हित को ध्यान में रखकर दिया गया है।