एमपी के इन 407 क्षेत्रों की प्रॉपर्टी होगी महंगी, 50-100 फीसदी तक हो सकती है बढ़ोतरी

Property rates: मध्य प्रदेश के महू और पीथमपुर क्षेत्र की प्रॉपर्टी महंगी होने वाली है। तहसील क्षेत्र में जमीनों की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर मंगलवार को उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई।

Property rates: मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिले के क्षेत्रों की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है। इसमें महू और पीथमपुर शामिल है। तहसील क्षेत्र में जमीनों की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर मंगलवार को उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील क्षेत्र की 716 लोकेशन की समीक्षा की गई, जिसमें से 407 स्थानों पर प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इन प्रस्तावों को जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

300 स्थानों पर नहीं बढ़ेंगे दाम

बैठक में यह भी तय किया गया कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की 300 लोकेशन पर जमीनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन स्थानों पर वर्तमान गाइडलाइन दरें ही लागू रहेंगी।

इंदौर रोड और सिमरोल रोड की प्रॉपर्टी में उछाल संभव

इंदौर शहर और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की नजदीकी के कारण महू के कुछ इलाकों में जमीन की कीमतों में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। विशेष रूप से इंदौर-इच्छापुर हाइवे और रेलवे लाइन विस्तार के कारण किशनगंज, सातेर, उमरिया, दतोदा, सिमरोल और महूगांव की कुछ कॉलोनियों में गाइडलाइन दरों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

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6 स्थानों पर 100% तक बढ़ सकती हैं कीमतें

बैठक में प्रस्तावित दरों के अनुसार, 48 लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमतों में 50 से 100% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं, तहसील के 6 स्थानों पर जमीनों की कीमतों में 100% वृद्धि के प्रस्ताव रखे गए हैं।

बढ़ती दरों से पहले रजिस्ट्रार कार्यालय में बढ़ी भीड़

जमीन की गाइडलाइन दरों में संभावित वृद्धि को देखते हुए खरीदार और विक्रेता एक अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच रहे हैं। नई दरें लागू होने के बाद रजिस्ट्री पर अधिक टैक्स चुकाना होगा, जिससे बचने के लिए लोग जल्द से जल्द सौदे निपटाने में लगे हैं।

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1 अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन

स्थानीय प्रशासन ने 407 स्थानों पर जमीन की गाइडलाइन दरें बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए हैं। जिला मूल्यांकन समिति की स्वीकृति मिलने के बाद 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएंगी। इसके बाद जमीनों की खरीदी-बिक्री नई गाइडलाइन के अनुसार होगी।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अहम बैठक की अध्यक्षता एसडीएम राकेश परमार ने की। साथ ही तहसीलदार विवेक सोनी और वरिष्ठ उप पंजीयक मुकेश बघेल भी बैठक में शामिल रहे।