Indore news: एमपी के इंदौर शहर में कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता सूची से जुड़े करीब 50 बोरी फार्म चोरी होने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने जिला निर्वाचन कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को चोरी की घटना और की गई विभागीय कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेज 15 दिन में आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही पालना रिपोर्ट भी आयोग में पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में सफाई देते हुए कहा कि वे अवकाश पर थे और सुनवाई के दिन ही कार्यालय में कार्यभार संभाला है। मामला पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से जुड़ा है।
जिला निर्वाचन कार्यालय के गोदाम से करीब 50 बोरी फार्म चोरी होने की घटना सामने आई थी। इनमें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के फार्म-6 के 1 लाख 63 हजार 500, नाम हटवाने के फार्म 7 के 38 हजार 700 और पता बदलने के फार्म-8 के एक लाख खाली फार्म शामिल थे। ये फार्म करीब 30 बोरियों में रखे थे। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 के भरे हुए आवेदन भी 20 बोरियों में रखे थे, जो चोरी हो गए थे।
मामले में रावजी बाजार थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी।
इस पर थाना पुलिस ने निर्वाचन कार्यालय के अधीक्षक, चौकीदार सहित तीन कर्मचारियों के बयान दर्ज किए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आखिर में चोर और चोरी गए दस्तावेजों का सुराग नहीं मिलने पर न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी। हालांकि, चोरी की घटना के बाद निर्वाचन कार्यालय ने अपने स्तर पर क्या जांच की और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई. इसकी जानकारी अब तक आवेदक को नहीं मिल सकी है। इसी जानकारी के लिए कौशल ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था।
कौशल ने निर्वाचन कार्यालय से फार्म चोरी के बाद की गई जांच, कार्रवाई और संबंधित पत्राचार की प्रतियां मांगी थीं। जानकारी नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की। लंबे समय तक सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने आयोग को मामले की सुनवाई कर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त डॉ. उमाशंकर पचौरी ने प्रकरण की सुनवाई की। सुनवाई में जिला निर्वाचन कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव ऑनलाइन उपस्थित हुए।
उन्होंने आयोग को बताया कि वे अवकाश पर थे और उसी दिन कार्यालय में ज्वाइन किया है। उन्होंने ईमेल से जवाब भेजने और आवेदक के प्रतिनिधि से फोन पर बात करने की जानकारी भी दी। दूसरी ओर, कौशल ने आयोग को ईमेल के माध्यम से बताया कि उन्हें केवल 24 पन्नों की जानकारी दी है। चोरी के बाद आंतरिक विभागीय जांच व संबंधित पत्राचार दस्तावेज शामिल नहीं हैं। आयोग ने शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय को 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में आवेदक को पूरी जानकारी देने के साथ ही पालन प्रतिवेदन आयोग में जमा करना होगा।