केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा – कश्मीर घाटी की जनता को न्याय दिलाने हटाई धारा 370

कश्मीर से जल्द खत्म होगा अलगाववाद और आतंकवाद, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को बताया अंतरविरोधग्रस्त पार्टी

इंदौर. केंद्रीय सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जम्मू-कश्मीर सहित घाटी में रहने वाली जनता को न्याय देने के लिए धारा 370 को समाप्त किया गया। पिछले 70 वर्षों से जनता के हितों की कई योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल रहा था। आतंकवाद और अलगाववाद की आग में चल रहे जम्मू-कश्मीर का अब संपूर्ण विकास होगा।

जावेडक़र ने बात सोमवार को उज्जैन जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आरटीआई, आरटीई, ओबीसी का आरक्षण, मोहल्ला समिति, पंचायत राज, आदिवासी आरक्षण सहित अल्पसंख्यकों को मिलने वाली कई सहूलियतें धारा 370 के चलते वहां की जनता को नहीं मिल रही थी। केंद्र सरकार का यह कदम जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विकास की नई राह दिखाएगा। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार ने पिछले ७५ दिनों में ७५ से अधिक फैसले लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले ७५ दिनों में अध्यक्ष नहीं चुन सकी। उसे अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे रहना पड़ रहा है। वे बोले- कांग्रेस अंतरविरोधग्रस्त पार्टी है। 370 पर भी उनकी पार्टी की गाइड लाइन तय नहीं रही। कोई फैसले को गलत तो कोई सही बता रहा है।

महाकाल के किए दर्शन-पूजन

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सोमवार को उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन-पूजन किए। दोपहर करीब 2 बजे वे वहां पहुंचे और शाम करीब 4.30 बजे इंदौर लौट आए। भाजपा नेता गोविंद मालू के साथ जावड़ेकर उज्जैन गए, लौटते समय उन्होंने सांवेर में सडक़ किनारे भुट्टों का लुत्फ उठाया। उन्होंने इंदौर की सफाई व्यवस्ता की तारीफ की। शाम करीब पांच बजे वे विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले दोपहर में जावड़ेकर का भाजपा कार्यालय पर नेताओं ने स्वागत किया।

कोई कानूनी चूक नहीं, कश्मीर में अमन-चैन

धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर जावड़ेकर ने कहा, यह फैसला जनता के हित में लिया गया है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होगी। कश्मीर के हालतों को लेकर बोले- कुछ दिन का कफ्र्यू है। वहां अमन चैन है। पीओके पर बोले- वह भारत का हिस्सा है और उसे हम लेकर रहेंगे। देश में भूजल के गिरते स्तर पर वे बोले- सरकार गंभीर है। अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। पिछले चार साल में 15 हजार स्क्वेयर किलोमीटर वन क्षेत्र बनाए गए हैं।