उद्योग जगत

40 हजार करोड़ रुपए के नुकसान के बाद देश में ट्रक चालकाें की हड़ताल खत्म

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 20 जुलाई से जारी बेमियादी हड़ताल के कारण करीब 90 लाख ट्रक सड़कों से बाहर थे। ट्रांसपोर्टर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी और डीजल की महंगाई के विरोध में हड़ताल थे।
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Updated: 28 Jul 2018, 1:47 AM IST
Truck Strike
30 हजार करोड़ रुपए के नुकसान के बाद देश में ट्रक चालकाें की हड़ताल खत्म

नर्इ दिल्ली। पिछले आठ दिन से जारी ट्रकों की बेमियाद हड़ताल शुक्रवार की शाम समाप्त हो गई। सूत्रों के अनुसार, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) और केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल के बीच चली लंबी बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। इससे पहले एआईएमटीसी के महासचिव नवीन गुप्ता ने दिन कहा था कि सरकार से बातचीत चल रही है और सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है।

40 हजार करोड़ रुपए का हुआ नुकसान
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 20 जुलाई से जारी बेमियादी हड़ताल के कारण करीब 90 लाख ट्रक सड़कों से बाहर थे। ट्रांसपोर्टर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी और डीजल की महंगाई के विरोध में हड़ताल थे। इसके अलावा उनकी और भी कई मांगे थीं। बताया जा रहा है कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण ट्रक मालिकों और ट्रांसपोटरों को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

देश का कारोबार हुअा था प्रभावित
ट्रांसपोटरों की हड़ताल से देशभर में कारोबार प्रभावित हुआ था, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु समेत औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति ठप पड़ गई थी। कई उद्योग संगठनों ने भी ट्रांसपोटरों और सरकार से मसले का समाधान कर हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) प्रेसिडेंट अतुल गंतरा ने गुरुवार को कहा कि ट्रांसपोटरों की हड़ताल से रूई व कपास की आवक नहीं हो रही है, जिससे कारोबार ठप पड़ गया है। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होने से मिलों बंद होने की स्थिति में आ गई है और कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है।

ये थी ट्रक-बस ऑपरेटरों की प्रमुख मांगें
- डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों में डीजल की दरें एक समान की जाएं।
- टोल कलेक्शन सिस्टम को बदला जाए। टोल के मौजूद सिस्टम से टोल प्लाजा पर ईंधन और समय का नुकसान होता है। इससे ट्रक ऑपरेटरों को हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है।
- थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम से जीएसटी को हटाया जाए। साथ ही इससे एजेंट को मिलने वाले अतिरिक्त कमीशन को भी खत्म किया जाए।
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AE में प्रिजेंप्टिव इनकम के तहत लगने वाले टीडीएस को बंद किया जाए।
- ट्रक ऑपरेटरों को राहत देने के लिए ई-वे बिल में बदलाव किया जाए।

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