Ease of Doing Business में राज्यों की रैंकिंग जारी, आंध्र प्रदेश, तेलांगना आैर हरियाणा टॉप तीन में शामिल

केंद्र सरकार की ओर से दूसरी बार जारी की गई इस लिस्ट में इस बार 21 राज्यों को स्थान मिला है। जबकि 2016 में केवल 7 राज्यों को स्थान मिल पाया था।

नई दिल्ली। देश में कारोबार करने का माहौल अनुकूल (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों और उपायों को लागू करने में आंध्रप्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि तेलंगाना को दूसरा तथा हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की ओर से मंगलवार को दिल्ली में जारी एक रिपोर्ट ‘बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017’ में कहा कि कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सुझाए गए उपायों और उठाए गए कदमों को लागू करने में आंध्र प्रदेश ने 98.42 फीसदी अंक हासिल कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर रहे तेलंगाना को 98.33 फीसदी अंक मिले हैं। हरियाणा ने 98.07 फीसदी अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

सात राज्यों को मिले 95 फीसदी से ज्यादा अंक

कुल सात राज्यों ने कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में 95 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, छह राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु ने 90 से 95 फीसदी अंक हासिल किए हैं और इनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। इनके अलावा 80 से 90 फीसदी अंक लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, असम और बिहार रहे हैं। इन तीनों राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में तेजी से काम किया है। रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डुइंग बिजनेस लिस्ट में यूपी 12वें और बिहार 18वें नंबर पर है।

इन राज्यों को मिले 80 फीसदी से कम अंक

कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में 80 फीसदी अंक से कम हासिल वाले राज्यों में गोवा, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन एवं दीव, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली, पुड्डुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़, मिजोरम, अंंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मेघालय हैं। केंद्र सरकार ने कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए भूमि पंजीकरण, निरीक्षण, एकल खिडक़ी, भूमि उपलब्धता और आवंटन, निर्माण संबंधी मंजूरी, पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी, उपयोगिता मंजूरी, सूचना तक पहुंच तथा पारदर्शिता, क्षेत्रवार नीति निर्माण, श्रम सुधार, अनुबंधों को लागू करने और कर भुगतान से संबंधित प्रावधानों को आसान बनाने के उपाय सुझाव दिए थे और संबंधी कदम उठाने की सलाह दी थी। राज्यों में कारोबार के अनुकूल माहौल का आकलन करने के लिए विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन नीति विभाग ने संयुक्त रूप से अध्ययन किया है। आकलन के लिए 340 मानक तय किए गए थे और संबंधित आकलन जुलाई 2016 से लेकर जुलाई 2018 तक किया गया।