Air India की बिक्री के लिए एक बार फिर सरकार बना रही प्लान, जल्द ही खरीदार मिलने की उम्मीद

वित्त मंत्रालय Air India को बेचने के लिए एक बार फिर से बिक्री शुरू करने वाले हैं पिछले साल सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया को एक भी खरीदार नहीं मिला था

नई दिल्ली।वित्त मंत्रालय ( finance ministry ) सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया ( air india ) की बिक्री को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नए प्रस्ताव में कच्चे तेल की कीमतों एवं विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दों को शामिल किए जाने की संभावना है। सलाहकार कंपनी ईवाई ने पिछले साल इन्हें संभावित कारणों में गिना था, जिसकी वजह से एअर इंडिया को कोई खरीदार नहीं मिला था।

AISAM के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव

मंत्रालय के प्रस्ताव को एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र ( AISAM ) के पास भेजा जाएगा। इसमें मंत्रालय एअर इंडिया में सरकार की 100 फीसदी या 76 फीसदी की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रख सकता है। AISAM मुख्य रूप से मंत्रियों का समूह है। अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) एवं सुरेश प्रभु ( Suresh Prabhu ) के नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के कारण इसका पुनर्गठन करना होगा। इन दोनों के स्थान पर अब वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman ) एवं हरदीप सिंह पुरी ( Hardeep Singh ) को शामिल किया जाएगा। समिति के पुनर्गठन के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) को फिर से शामिल किए जाने की संभावना है।

पिछले साल लगाई थी बोलियां

सरकार ने पिछले साल एअर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण के लिए बोलियां आमंत्रित की, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके बाद विलय एवं अधिग्रहण को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी ईवाई ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बिक्री प्रक्रिया के विफल रहने के कारणों का उल्लेख किया गया था। इन कारणों में सरकार की 24 फीसदी हिस्सेदारी, अत्यधिक कर्ज, कच्चे तेल की कीमतों एवं विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, वृहत माहौल में बदलाव एवं अन्य कारणों को गिनाया गया था।

अधिकारी ने दी जानकारी

एक अधिकारी ने बताया कि ईवाई ( EYE ) की रिपोर्ट पर पिछले साल जून में एआईएसएएम ( AISAM ) की बैठक में चर्चा हुई थी। इसके बाद एअर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया को टाल दिया गया था। अधिकारी ने कहा, ‘हम एअर इंडिया की बिक्री को लेकर एक नया प्रस्ताव एआईएसएएम के समक्ष रखेंगे। पिछले साल एअर इंडिया के विनिवेश के विफल रहने के बाद उठाए गए मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। एआईएसएएम को यह तय करना होगा कि सरकार 100 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री करेगी या 76 फीसदी की।’

( ये न्यूज एजेंसी से ली गई है। )

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