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न्यू ईयर पर भूटान दे सकता है भारत को झटका, घूमने के लिए हर रोज देने होंगे 23000 रुपए

250 डॉलर मीनिमम डेली पैकेज अनिवार्य कर सकता है भूटान 5 लोगों के परिवार को रोज खर्च करने पड़ सकते हैं 23000 रुपए भूटान नई टूरिज्म पॉलिसी पर पिछले 4 सालों से कर रहा है काम

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नई दिल्ली

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Saurabh Sharma

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Dec 24, 2019

नई दिल्ली। पड़ोसी देश भूटान ( Bhutan ) आने वाले नए साल में भारत को बड़ा झटका दे सकता है। अब भूटान जाने के लिए भारतीयों को भी अनिवार्य रूप से मीनिमम डेली पैकेज ( Minimum Daily Package ) लेना पड़ सकता है। भूटान नई टूरिज्म पॉलिसी ( New Tourism Policy of Bhutan ) को देश में अमलीजाता पहनाने में जुट गया है, जिस पर बीते चार सालों से काम हो रहा था। इस पॉलिसी के साथ भारतीय को कम से कम 17,000 रुपए खर्च करने होंगे। अगर पांच लोगों का परिवार है कम से रोजाना 23 हजार रुपए खर्च करने होंगे। पहले नेपाल और भारत जैसे लोगों के लिए भूटान में यह सुविधा मुफ्त थी और बाकी विदेशी यात्रियों के लिए यह पैकेज रूरी था।

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यह होगी सुविधा
- 17,700 रुपए यानी 250 डॉलर के पैकेज में 65 डॉलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस के रूप में खर्च होंगे।
- इस पैकेज में वीजा चार्ज को भी जोड़ा जाएगा।
- पैकेज में 3-स्टार एकॉमडेशन की सुविधा दी जाएगी।
- वहीं पैकेज खाना खाने की सुविधा को भी शामिल किया गया है।
- भूटान में ट्रांसपोर्ट, कैंपिंग इक्विपमेंट, गाइड का खर्च भी शामिल किया गया है।

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बीते चार सालों से चल रहा था काम
भूटान के टूरिज्म काउंसिल के डायरेक्टर जनरल दोरजी धाराधुल के अनुसार देश हाई वैल्यू लो इंपैक्ट टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने जा रही है। इस नई पॉलिसी नपर बीते चार सालों से काम हो रहा है। अब इस पॉलिसी को लागू करने का वक्त आ गया है। अभी यह पॉलिसी कौन सी तारीख से लागू होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद भारत के लोगों का भूटान जाने खर्च पूरी तरह से बढ़त जाएगा। वहीं दूसरी ओर ट्रैवल ऑपरेटर्स को डर है कि इससे लागत काफी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग भूटान नहीं जा पाएंगे।

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परिवार का एक दिन का खर्च 23000 रुपए
जानकारों की मानें तो मौजूदा समय में रीजनल टूरिस्ट को अलग-अलग जगहों के एंट्री प्वाइंट पर सिर्फ 50 से 500 रुपए तक का चार्ज देने होते हैं। इस पॉलिसी में बदलाव होने के बाद 5 लोगों के एक परिवार को एक दिन में 23,000 रुपए चुकाने होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भारत का इस मामले में क्या स्टैंड होता है। दोनों देशों के सरकारों की इस विषय पर चर्चा भी हो सकती है।