MP News: जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना।
MP Anganwadi Workers: मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। मामला साल 2019 से 2023 के बीच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय कटौती से जुड़ा है। इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना। यहीं, नहीं कोर्ट ने मानदेय को तुरंत बहाल करने के निर्देश भी सरकार को दिए। हाईकोर्ट के ये फैसला हजारों आंगनवाड़ी बहनों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला है। महिलाएं लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रही जिसमें उन्हें आज बड़ी जीत मिली है। (MP News)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना। यहीं नहीं, कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जून 2019 से जून 2023 तक का जो भी एरियर है उसे सरकार को 6% इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। इस कार्य कॉम पूरा करने के लिए कोर्ट ने सरकार को 120 दिन का समय दिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक और बड़ा फैसला भी सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 'ग्रेच्युटी एक्ट' के दायरे में रखा जाए ताकि वह सेवानिवृत्ति होने बाद खाली हाथ न रहें। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब उन्हें रिटायरमेंट पर निर्धारित फॉर्मूले के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
मानदेय में कटौती से जुड़े इस विवाद की शुरुआत साल 2018-19 में हुई थी। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी को घोषणा की गई थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय और एरियर को लेकर बदलाव कर दिए जिसके कारण 2019 से 2023 के बीच कई क्षेत्रों की कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय नहीं मिला और कुछ के मानदेय में कटौती देखी गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आज उन्हें बड़ी जीत मिली है।
बता दें कि, एमपी में आखरी बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी साल 2023 में की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपए तक कर दिया गया था। वहीं,सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाकर 6500 रुपए किया गया। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया था कि मानदेय में हर साल 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की थी। (MP News)