जबलपुर. जिले में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की वास्तविक शैक्षणिक दक्षता का आंकलन करने के लिए मिशन अंकुर के तहत जिले में कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है। जिले के 1541 स्कूलों के कक्षा 1 से 3 तक के 12,289 बच्चे इस सर्वे में शामिल होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के केवल तीन जिलों जबलपुर, शाजापुर और देवास को इसमें शामिल किया गया है। सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में कहां तक दक्ष हैं और किन क्षेत्रों में उन्हें अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत है। सर्वे में बच्चों की बुनियादी दक्षता को मापने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए गए हैं। हिंदी में चित्र बोध, शब्द पठन, वाक्य पठन और शब्द लेखन की क्षमता जांची जाएगी। गणित में संख्या पहचान, तुलना, क्रम, जोड़ और घटाव जैसी बुनियादी दक्षताओं का परीक्षण होगा।
1 से 15 सितंबर तक होने वाले बेसलाइन टेस्ट में हिंदी और गणित पर विशेष फोकस रहेगा। सर्वे के लिए जिले के 112 बीएसी और सीएसी को जिम्मेदारी दी जा रही है। सर्वे में किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग न हो और आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए बीएसी-सीएसी को अपने क्षेत्र के बजाय दूसरे क्षेत्र में भेजकर बच्चों का सर्वे कराया जाएगा। वहीं, क्रॉस चेक के लिए जिले के 52 विभागों के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस तरह एक ओर शिक्षा विभाग बच्चों की दक्षता दर्ज करेगा, वहीं दूसरे विभाग के अधिकारी इसकी वास्तविकता की जांच करेंगे। बेसलाइन सर्वे की संपूर्ण तैयारी 22 अगस्त तक पूरी की जानी है, जबकि 27 अगस्त को वर्कशॉप आयोजित कर सर्वे से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद तय प्रक्रिया के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन शुरू होगा। इस पूरी कवायद का बड़ा उद्देश्य जिले के 70 प्रतिशत स्कूलों को निपुण शाला के रूप में विकसित करना है। इसके लिए एफएलएन यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। जन शिक्षक और बीएसी इन गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। मिशन अंकुर की समन्वयक सेजल पुरोहित, राजा शुक्ला, चिन्मय, तरु और विवेक सहित शिक्षा विभाग के एपीसी अकादमिक राजेश तिवारी और डीपीसी योगेश शर्मा पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। इस पहल के लागू होने से बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में भारी सुधार होने के अनुमान हैं।
